भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का नगरीय निकाय चुनाव के लिए जारी हुआ संकल्प पत्र, मनचलों और शराब कोचियाओं पर भी लगाम लगाने की बात कही गयी

रायपुर — भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया गया ।

किन किन मुद्दों को भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है , देखिए सिलसिलेवार…….

1. कांग्रेस के घोषणापत्र में प्रॉपर्टी टैक्स को आधा करने का वादा किया गया है, लेकिन 2018-19 एवं 2019-20 में प्रॉपर्टी टैक्स में कोई छूट नहीं दी गयी है। इसकी भरपाई करने की एक कोशिश के रूप में भाजपा 2020-21 का पूरा प्रॉपर्टी टैक्स माफ हो इसलिए पहल करेगी।

2. मान. श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन अनुरूप 2015 से शहरों में निवासरत, 3 लाख से कम आय वाले परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने हेतु कोशिश करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में, वर्तमान नियमों के अंतर्गत न आने वाले परिवारों को भी योजना से जोड़ने हेतु पहल की जायेगी।

3. “हर घर शौचालय” की तर्ज पर मोदी जी के 2024 तक “हर घर तक नल से जल” पहुँचाने के विजन के अनुरूप पहल करेंगे।

4. महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा छन्स्डरू राष्ट्रीय “शहरी आजीविका मिशन” में महिला समूहों के खाते में निकायों द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त 10 हजार की राशि डाली जाती है, ताकि वो बैंक से लिंक हो जायें और अपना रोजगार बढ़ा सकें, भारतीय जनता पार्टी इस राशि को दोगुना कर, 20 हजार करने हेतु पहल करेगी।

5. स्मार्ट सेवायें (Smart Services) “सेवायें आपके मोबाइल से, आपके घर पर” CSC: कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न सेवायें प्रदाय की जा रही हैं। इससे आगे बढ़ते हुए मोबाइल ऐप (Mobile App) के माध्यम से इन सुविधाओं की घर पहुँच सेवा (Door Step Delivery) सुनिश्चित की जाएगी।

6. युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग सेंटर, नालंदा परिसर जैसे लाइब्रेरी, करियर ऐप, हाई-स्पीड वाई-फाई जोन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेगी।

7. मनचलों पर लगाम (मजनू स्पॉट्स) CCTV कैमरों से छेड़छाड़ रोकने हेतु निगरानी, महिला कमांडो द्वारा शराब कोचियाओं पर नियंत्रण, आत्मरक्षा कार्यशालाएं (Self Defense Workshops), महिला रोजगार मेले (Women Employment Fair), भू्रण हत्या पर नियंत्रण, पृथक महिला गार्डन (Dedicated Women Garden), कामकाजी महिला हॉस्टल (Working Women Hostel) जैसे प्रयासों से समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जायेगा।

8. निगम के स्कूलों एवं निगम क्षेत्र के स्कूलों को उन्नत लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, स्मार्ट रूम, ओपन-एयर जिम, कम्युनिटी ट्युशन जैसी सुविधाओं के साथ “स्मार्ट स्कूल” (Smart School) के रूप में विकसित किया जायेगा।

9. नगरीय निकायों में चुने हुए जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से “हेल्प टू हेल्थ एंड वेल्थ” (Help to Health and Wealth) योजना चलाई जायेगी। इस योजना के माध्यम से नगरीय निकायों में भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सप्ताह में एक दिन डीजल-पेट्रोल युक्त वाहनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

10. योग, सेहतमंदी, संतुलित आहार आदि को प्रोत्साहित करके स्वस्थ जीवनशैली (Healthy Life Style) को सभी नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जायेगा।

11. “धूल मुक्त शहर”, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, शौचालयों का अधिकाधिक उपयोग, सामुदायिक शौचालयों, “कबाड़ से जुगाड़”, डंपिंग यार्ड की व्यवस्था, बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था, हाईजेनिक मार्केट, मेडिकल वेस्ट का वैज्ञानिक निष्पादन, मवेशियों की उचित व्यवस्था जैसे कदमों से मोदी जी के “स्वच्छ भारत मिशन” को वास्तविक अर्थों में साकार करेंगे।

12. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट रणनीति के साथ ठोस कदम उठाये जायेंगे।

13. तालाबों का संरक्षण-संवर्धन सुनिश्चित करके एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर शहरों में भूजल स्तर को ऊपर लाने के प्रभावी प्रयास किये जायेंगे।

14. नगरीय निकायों द्वारा अंतिम संस्कार हेतु जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क लकड़ी, ताबूत उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही जरूरतमंद परिजनों को श्रद्धांजलि योजना अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा अंतिम संस्कार हेतु, पहले से प्रदाय की जा रही राशि को दोगुना कर 4 हजार रूपए प्रदान किये जायेंगे।

15. नगरीय निकायों को, “चुंगी क्षतिपूर्ति” की मिलने वाली प्रति व्यक्ति राशि को दुगनी करने की मांग सरकार के समक्ष रखी जायेगी। एवं इससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्क्त आय का न्यूनतम 50 प्रतिशत हिस्सा गरीबी उपशमन के कार्य में उपयोग किया जायेगा।

16. अवैध कॉलोनियों का समयबद्ध ढंग से 5 सालों में, नियमतिकरण सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही नियमतिकरण हेतु शेष बचे भवनों/दुकानों आदि सभी प्रकरणों का निराकरण 3 माह के भीतर किया जायेगा।

17. विभिन्न स्थलों को चिन्हित करके छोटी-छोटी दुकान या गुमटी का निर्माण किया जायेगा। जिसमें सैलून, मोची, लांड्री, फोटोकॉपी/स्टेशनरी फल/फुल/सब्जी/डेयरी जैसी दैनिक आवश्यकताओं पर आधारित रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे।

18. वेंडर पॉलिसी अंतर्गत सभी प्रमुख शहरों में वेंडर मार्केट का निर्माण कर फेरीवालों का व्यवसाय सुरक्षित और व्यवस्थित किया जायेगा। फेरीवालों को पहचान पत्र और अनुज्ञा पत्र दिया जायेगा ताकि उन्हें व्यवसाय करने में कोई परेशान न करे।

19. अंबिकापुर मॉडल की तर्ज पर शहरी कूड़ा बीनने वाले (Rag Picker) को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से जोड़ते हुए उनके व्यवसाय को सुदृढ किया जायेगा।

20. गरीब वर्ग के परिवारों को कन्या विवाह व शोक कार्यक्रम पर नगर निगम की ओर से मुफ्त पानी टैंकर की व्यवस्था की जायेगी।

21. रेलवे ट्रैक के किनारे बसे बस्तियों के विकास के लिए भी केंद्र सरकार से आवश्यक पहल की जायेगी।

22. विभिन्न पेंशन योजनाओं के भुगतान के लिए बैंकों से सामंजस्य करके सभी हितग्राहियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्ड (Social Security Card) बनवाने की पहल की जायेगी ताकि हितग्राही अपने पेंशन मनचाहे समय पर ATM कार्ड से भी निकाल सकें।

23. प्रत्येक कार्यालयों में एक कमरे को “सूचना केंद्र” (Information Centre) के रूप में विकसित किया जायेगा, जिसमें आम लोगों को सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके।

24. “सस्ते मासिक परिवहन पास” के माध्यम से बुजुर्गों, विद्यार्थियों एवं महिलाओं को विशेष सुविधाएँ दी जायेगी।

25. वार्डों की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए पार्षद निधि में वृद्धि के लिए कदम उठाया जायेगा।

26. राजधानी की तर्ज पर विभिन्न शहरों में रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, अंडरब्रिज, ट्रांसपोर्ट नगर, थोक सब्जी बाजार, बाई-पास, सड़कें आदि विकसित करके व्यवस्थित शहरों के निर्माण की दिशा में प्रयास किया जायेगा।

27. केंद्र सरकार की “अमृत” योजनान्तर्गत, प्रथम चरण में प्रदेश के बड़े शहरों में मलजल युक्त नालों के दूषित पानी को नदी में प्रवाहित करने से पहले STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाकर शुद्धिकरण किया जायेगा। जैसे वर्तमान में केंद्र सरकार की “अमृत” योजना अंतर्गत, रायपुर नगर निगम में 4 STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की योजना प्रगतिरत है।

28. “सियान सदन” एवं “बापू की कुटिया” की तर्ज पर, सम्मानीय बुजुर्गों के मेल-मिलाप, संवाद एवं मनोरंजन के लिए केंद्र विकसित किये जायेंगे। यहाँ योग केंद्र, ओपन एयर जिम, भजन-गायन, लाइब्रेरी, संगीत जैसी सुविधाएँ होंगी। आवश्यकता अनुसार उक्त सेंटरों तक आने-जाने के लिए बस की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।

29. दिव्यांगों हेतु उन्नत केंद्र, वेंडर जोन में 6 प्रतिशत आरक्षण जैसे कदमों से दिव्यांग भाई-बहनों के जीवन में बेहतरी के प्रयास किये जायेंगे ।

30. ओपन एयर जिम, स्थानीय खेलों को बढ़ावा, मैराथनों का आयोजन, आउटडोर एवं इनडोर स्टेडियम के निर्माण, प्रशिक्षण हेतु कोच की सुविधा-जैसे कदमों से नगरीय निकायों में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित किया जायेगा।

31. नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर भर्ती की पहल की जायेगी।

32. आवारा मवेशियों को नियंत्रित करने के लिए बड़े शहरों के आउटर में प्रत्येक महत्वपूर्ण मार्ग पर एवं छोटे से छोटे शहरों में भी “गौ-सेवा केंद्र” निर्मित किये जायेंगे। इनके संचालन हेतु गौ-पालकों को संलग्न किया जायेगा।

33. नगरीय निकायों में जुड़े नये गाँवों के लिए “समागम अभियान” चलाया जायेगा, जिसके तहत इन नये जुड़े गाँवों में भी समान रूप से बिजली, सड़क, नाली, नल से जल जैसी सारी सुविधाएँ पहुंचाई जायेंगी।

34. शहर के मार्गों, प्रमुख भवनों, तालाबों, उद्यानों का नामकरण, स्थानीय लोगों की सलाह से राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के नाम से किया जायेगा। इसके अलावा महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना के लिए भी पहल की जायेगी। ओपन एयर थिएटर/सांस्कृतिक परिसरों/मुक्तांगन/ऑडिटोरियम का निर्माण कर छत्तीसगढ़ की लोककला, गायन, नृत्य, संस्कृति को बढ़ावा दिया जायेगा।

35. व्यंजनों को प्रोत्साहित करने के लिए “हमर चूल्हा” केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। साथ ही “गढ़ कलेवा” की तर्ज पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए नये केंद्र स्थापित किये जायेंगे।

36. नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों से, भाजपा “राम-जन्म भूमि” दर्शन यात्रा का आयोजन करेगी। इसके साथ ही अन्य धर्मों के लिए भी यात्रा आयोजन किये जायेंगे। इसमें विभिन्न सामाजिक-धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों को भी जोड़ा जायेगा।