भाजपा सरकार ने जाते-जाते अपने अंतिम हितों में अडानी को पहुंचाई थी मदद

दंतेवाड़ा माईनिंगलीज के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एनएमडीसी और सीएमडीसी के संयुक्त उपक्रम एनसीएल को नोटिस जारी करने का कांग्रेस ने किया स्वागत

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दंतेवाड़ा लीज मामले की क्रोनोलाजी जारी की

रायपुर/07 मार्च 2020 — छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लीज निरस्त करने का एनएमडीसी और सीएमडीसी के संयुक्त उपक्रम एनएलसी को नोटिस देने का स्वागत करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि भाजपा को एनएमडीसी द्वारा आबंटित खदान के विषय में भाजपा की रमन सिंह सरकार की भूमिका और अपनी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करना चाहिये। भाजपा ने तो हमेशा आदिवासियों और बस्तर के रहने वालों को धोखा देने का काम किया। अडानी को दी गयी बैलाडीला की 13 नंबर निक्षेप में खदान आबंटन, पेड़ काटने की अनुमति दिखावटी जन सुनवाई ग्रामसभा की गड़बड़ियों के लिये जिम्मेदार भाजपा की रमन सिंह सरकार ही रही है।
भाजपा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि मोदी जी की केन्द्र सरकार और एनएमडीसी द्वारा अडानी को बैलाडीला की लोहा खदान देने में छत्तीसगढ़ में भाजपा की रमन सिंह सरकार की भूमिका और भाजपा की रमन सिंह सरकार द्वारा की गयी गड़बड़ियाँ उजागर हो गयी है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दंतेवाड़ा मामले में की गयी कार्यवाही का स्वागत करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर के हित कांग्रेस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। कांग्रेस की सरकार आदिवासियों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के लिये छत्तीसगढ़ के लोग हमेशा प्रथम थे और प्रथम रहेंगे। नवा छत्तीसगढ़ में किसी अवैधानिक कार्य के लिये कोई भी जगह नही है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एनएमडीसी और एमडीसी के संयुक्त उपक्रम एनसीएल के बैलाडीला आयरन और डिपाजिट 13 के मामले में सारी तिथियों की क्रोनोलाजी जारी करते हुये कहा है कि दंतेवाड़ा में लीज आंबटन के पहले ग्राम सभा की गयी थी। जांच में जिस ग्राम सभा के कार्यवाही के आधार पर लीज देने कार्यवाही भाजपा सरकार ने की थी, वह ग्राम सभा की कार्यवाही ही गलत पायी गयी है। भाजपा की सरकार ने अपनी सरकार के जाने के ठीक पहले हडबड़ी में लीज की कार्यवाही की थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में किसी अवैधानिक कार्य के लिये कोई स्थान नहीं है।