भूपेश बघेल सरकार पर कोयला ब्लॉक आवंटन का आरोप झूठे बेबुनियाद निराधार ……. भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल विधानसभा चुनाव की हार की बौखलाहट में कांग्रेस सरकार पर लगा रहे है गलत, झूठे आरोप

हार की बौखलाहट में भाजपा और भाजपा के सहयोगी भुला बैठे सारे सिद्धांत और शुचिता

रायपुर — कोल ब्लाक आबंटन पर विपक्षी दलों के मनगढ़त आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल विधानसभा चुनाव की हार की बौखलाहट में कांग्रेस सरकार पर गलत, झूठे आरोप लगा रहे है। हार की बौखलाहट में भाजपा और भाजपा के सहयोगी सारे सिद्धांत और शुचिता भुला बैठे है। भूपेश बघेल सरकार पर कोयला ब्लॉक आवंटन का आरोप झूठे, बेबुनियाद और निराधार है।

प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि उक्त किसी भी कोल ब्लाक आवंटन में राज्य की कांग्रेस सरकार का कोई प्रस्ताव अथवा अनुशंसा नहीं है। सभी आवंटन कांग्रेस सरकार के पूर्व की सरकार यानी रमन सिंह सरकार के समय का है। यह कहना सही नहीं है कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार आने के बाद राज्य में कोई भी कोयला ब्लॉक को नीलामी अथवा किसी भी माध्यम से आवंटन करने का कोई निर्णय लिया गया है।
कोल ब्लाक का आवंटन भारत सरकार कोयला मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है, जिसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
Coal mines special Provision Act 2015 के तहत भारत सरकार कोयला मंत्रालय दो पद्धतियों ऑक्शन एवं अलॉटमेंट (शासकीय कंपनियों हेतु) से कोई ब्लॉक आवंटन प्रावधान रखा गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य ने पूर्व से कुल 42 कोल ब्लॉक विभिन्न कंपनियों को भारत सरकार द्वारा आवंटित किए गए थे, जिसमें 24 निजी कंपनियों तथा 16 शासकीय कंपनियों को आवंटित थे।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में पारित आदेश उपरांत समस्त ब्लॉक निरस्त किए गए।
वर्ष 2015 के बाद कुल 15 खदाने पुनः आवंटित किये गये, जिसमें 5 निजी कंपनियों तथा 10 शासकीय कंपनियों को कोल ब्लाक आवंटित किये गये।
हसदेव अरण्य कोल फील्ड क्षेत्र में 7 कोल ब्लाक का आवंटन किया गया है। जिसमें से 6 शासकीय कंपनियों को तथा 1 ब्लाक निजी कंपनी को आवंटित किया गया है।