कांग्रेस सरकार की न्याय योजना के अंर्तगत मजदूरो के खाता मे 7500/- रुपये जमा कराये जाने की मांग – परेश बागबाहरा
बागबाहरा — प्रदेश की कांग्रेस सरकार से मजदूरो के खाते मे तुरंत कांग्रेस की न्याय योजना के अंर्तगत 7500/- रुपये जमा कराये जाने की मांग की है, जैसा कि उनके पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी चाहते है । क्योकि प्रदेश सरकार के पास अपना खजाना है। प्रदेश सरकार की वर्ष 20-21 के अनुमानित बजट मे, लगभग 35000 हजार करोड रुपये का राज्यीय आय होना बताया गया है, तथा शाराब बिक्री से भी प्रदेश की आय तेजी से बढ गई है।
कांग्रेस सरकार प्रवासी मजदूरो के गलत आंकडे पेश कर रही है। प्रदेश सरकार के आकडे को माने तो ये लगभग एक लाख साढ हजार है, जबकि लेबर कॉन्ट्रेक्टर की तथा विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियो के अनुसार वास्तविक स्थिति मजदूरो के पलायन (प्रवासी मजदूरो ) की, संख्या, लगभग दस लाख से ज्यादा है। जितनी ट्रेनों की मांग अब तीसरे लॉकडाउन के अंत मे प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है, उसमे तो प्रवासी मजदूरो को लाने मे 6 महीनो से ज्यादा का समय लग जाएगा । उनकी पार्टी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी एक हजार बसो से प्रवासी मजदूरो को यू.पी. मे लाने की मंजूरी, यू.पी. के मुख्यमंत्री जी से मांग रही है, अब जबकि छत्तीसगढ मे तो उन्ही की सरकार है, अतः इस एक हजार बसो से छत्तीसगढ के दस लाख से ज्यादा मजदूरो को वापस अपने भुईयां मे लाने की व्यवस्था करे।
प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, पूरे देश सहित छत्तीसगढ मे भी मनरेगा के कार्यो को तेजी से खुलवाया है। इस हेतू करोडो रुपये भिजवा दिया है, जिसके कारण श्रमिको के घर नगदी रुपये पहुच रहा है। प्रवासी मजदूरो को मुफ्त राशन देने तथा पूरे देश के, चाहे संगठित मजदूर या असंगठित मजदूर हो को एक जैसी न्यूनतम मजदूरी बढा कर लगभग 202/- प्रतिदिन करने के लिए भी बधाई दी तथा देश के लगभग 12 करोड, असंगठित मजदूरो को उनके नियोक्तओ ( एम्पलायर ) के द्वारा श्रम नियुक्ति पत्र दिए जाने को श्रम जगत का एक बहुप्रतिक्षित मांग को पूरा करने के लिए भी बधाई दी।
भा.ज.पा. नेता एवं पूर्व विधायक
( लेखक के स्वयं के विचार)
