15 साल तक रमन सिंह की सरकार और बीते 6 साल से मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था, कारोबार, रोजगार, सब कुछ तबाह किया — धनंजय सिंह
रमन सरकार का 15 साल का कार्यकाल छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट के लिए बड़ा नुकसानदेह रहा
रायपुर/ 20 जुलाई 2020 — प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने अब सच्चाई स्वीकार कर ली है कि रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल के कारण छत्तीसगढ़ का डेवलपमेन्ट और बीते 6 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल के वजह से देश की अर्थव्यवस्था रोजगार कारोबार अमन चैन शांति सब तबाह हुआ। 15 साल के रमन सिंह के शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं हुई थी। 3000 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया ।आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने पांचवी अनुसूची क्षेत्रों को प्राप्त अधिकारों पेशा कानून और फॉरेस्ट राइट एक्ट का खुला उल्लंघन हुआ था। विकास कार्यों के नाम से मात्र भ्रष्टाचार किया गया गरीबों के मकान दुकान पर बुलडोजर चलाए गए।शासकीय नौकरियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेचा गया था छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा का दोहन किया गया लेकिन छत्तीसगढ़ को लाभ नहीं मिला उस दौरान मुख्यमंत्री रहे डॉ रमन सिंह और उनके परिवार पर लगातार भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगते रहे।पूरी भाजपा कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करने में मशगूल रही। रमन सरकार के दौरान किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया गौ माता के नाम से प्राप्त अनुदान पर भाजपाइयों ने भारी भ्रष्टाचार किया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था नकली दवाइयों के कारण नसबंदी कांड गर्भाशय कांड ऑंखफोड़वा कांड जैसे गंभीर कांड हुए थे जिसमे मासूम बच्चो के सिर से मां का आचंल छीन गया था। झीरम घाटी कांड हुई जिसमें कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेताओं निर्मम हत्या हुई। अंतागढ़ उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या, पनामा पेपर्स मामला और भाजपा नेताओं के नक्सलियों के साथ गांठ उजागर हुए थे।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा संस्कार स्वाभिमान के अनुरूप काम कर रही है। भाजपा इसी का निरंतर विरोध कर रही है। किसानों के कर्ज माफी बिजली बिल हाफ सिंचाई कर माफ धान की कीमत 2500 प्रति क्विंटल, आदिवासियों की 4 हजार एकड़ जमीन को वापस लौट आना तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर ₹4000 प्रति बोरा करना, 25 से अधिक वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी करना, बस्तर में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाना, बस्तर के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर एनएमडीसी के भर्ती प्रक्रिया शुरू करना 15000 शिक्षकों की भर्ती 3000 पुलिस विभाग की भर्ती, नर्सों की भर्ती सहित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए धान गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों के अलावा आने वाले दिनों में दलहन तिलहन और भूमिहीन किसानों को योजना के माध्यम से जोड़कर लाभ पहुंचाना। गोधन योजना के माध्यम से पशुपालकों से गोबर की खरीदी करना किसानों को सस्ते दरों में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर देना पशुधन के लिए चारा पानी दवाई की व्यवस्था करना सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के जनकल्याणकारी कार्यो को मिल रहे व्यापक जनसमर्थन के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है ।
