कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला रही, सन 2018 के घोषणा पत्र में वादा करने वाली कांग्रेस का विरोध समझ से परे : भाजपा
तीनों अध्यादेशों में कहीं भी मंडी का ढाँचा ख़त्म करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद करने को लेकर कोई बात नहीं की गई है
कहीं प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों के साथ किसी नए छलावे की पृष्ठभूमि तो तैयार नहीं कर रही है?
दग़ाबाजी और वादाख़िलाफ़ी कर किसानों को खून के आँसू रुलाने वाले घोषणावीर मुख्यमंत्री अपराध-बोध से दबे हुए हैं : नेताम
रायपुर — भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संसद सदस्य (राज्यसभा) रामविचार नेताम ने लोकसभा में पारित हुए कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों विधेयकों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए तंज कसा है कि जो कांग्रेस सन 2013 में ख़ुद ऐसा ही करने जा रही थी और सन 2018 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसका वादा कर रही थी, आज उस कांग्रेस का विरोध समझ से परे है। श्री नेताम ने कहा कि ये तीनों ही विधेयक किसानों के हित में क्रांतिकारी रक्षाकवच सिद्ध होंगे। कांग्रेस की सारी बिलबिलाहट इसी बात पर है कि कृषि के क्षेत्र में अब बिचौलियों का रोल ख़त्म कर किसानों को सीधे लाभ पहुँचाने की दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है और देशभर के किसान अब बहुत-से अनचाहे बंधनों से मुक्त हो सकेंगे।
भाजपा अजजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद श्री नेताम ने कहा कि लोकसभा में पारित तीनों अध्यादेशों में कहीं भी मंडी का ढाँचा ख़त्म करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद करने को लेकर कोई बात नहीं की गई है। दोनों ही मुद्दों पर कांग्रेस गलत बयानबाजी कर रही है। न तो मंडियों को खत्म किया जा रहा है, और न ही सरकार न्यूनतम मूल्य दिलवाने से पीछे हट रही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई समझौता नहीं होगा। उसके लिये सरकार वचनबद्ध है। श्री नेताम ने कहा कि दूसरा यह झूठ बोलकर कांग्रेस किसानों के मन में यह कपोल-कल्पित डर पैदा कर रही है कि बड़ी कंपनियाँ उनकी भूमि हड़प लेंगीं। यह आशंका भी निर्मूल है क्योंकि कंपनियों का किसान से एग्रीमेंट फार्मिंग का जो समझौता होगा, वह केवल इतना ही होगा कि उद्योगपति आवश्यकतानुसार फसल लेने के लिए किसान से एग्रीमेंट करेगा और उपज का मूल्य उसी समय तय हो जाएगा। उद्योगपति किसान को वे सारी मूलभूत सुविधाएँ देगा जो उसे आधुनिक कृषि के लिये ज़रूरी है, ज़मीन का मालिक तो मूल किसान ही रहेगा। श्री नेताम ने पूछा कि कहीं प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर झूठ और भ्रम का रायता फैलाकर आने वाले दिनों में किसानों के साथ किसी नए छलावे की पृष्ठभूमि तो तैयार नहीं कर रही है? श्री नेताम ने स्पष्ट किया कि जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री बघेल और कांग्रेस नेता गाहे-बगाहे शोर मचाते रहते हैं, केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पारित तीनों विधेयक उसी रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए हैं।
भाजपा अजजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नेताम ने कहा कि दग़ाबाजी और वादाख़िलाफ़ी करके किसानों को खून के आँसू रुलाने वाली कांग्रेस दरअसल अपने अपराध-बोध के बोझ से दबी हुई है और अब ग़लत तथ्यों के साथ बयानबाजी करके अपने राजनीतिक पाखंड को ढँकने की नाकाम कोशिश कर रही है। श्री नेताम ने कहा कि कोर्ट जाने की बात कहकर प्रदेश सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह प्रदेश के किसानों के साथ ठीक उसी तरह अन्याय करने पर फिर आमादा है, जैसा उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किया है। कर्ज़माफ़ी, बकाया बोनस भुगतान और धान ख़रीदी को लेकर नित-नए फ़रमान जारी करके किसानों के स्वाभिमान को लहूलुहान तक कर चुकी प्रदेश सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के पूरे डाटा केंद्र सरकार को नहीं भेजकर किसानों को लाभ से वंचित रखने का षड्यंत्र तक करके राजनीतिक ओछेपन की हदें लांघ रही है। श्री नेताम ने कहा कि कृषि अध्यादेशों के ख़िलाफ़ जिस तरह तथ्यहीन बयानबाजी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उससे उनकी राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व में अपनी दख़ल क़ायम करने की ललक का पुट ज़्यादा नज़र आ रहा है और इसलिए वे ऐसे झूठ फैलाकर अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी मात देते दिख रहे हैं।
