मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और भाजपा विरोध करती है – कांग्रेस
परसा कोल ब्लाक का आबंटन मोदी सरकार ने किया था – कांग्रेस
राजस्थान को कोल ब्लाक उत्खनन की अनुमति में देर होने पर भाजपा हल्ला मचा रही थी
रायपुर/ 12 मई 2022। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है और उसके स्थानीय नेता इस पर घटिया राजनीति कर रहे हैं। परसा कोल माइंस की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है, इसलिए राज्य सरकार को इसकी इजाजत देना पड़ी। तब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया था कि स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी नहीं होना चाहिए और नियमों का पालन होना चाहिए। मोदी सरकार ने स्पष्ट कोयला नीति नहीं बनाया है। उसके अनिर्णय वाली नीति के कारण कोल ब्लाक आबंटन उत्खनन पैदा अधर में है। मोदी सरकार की अकर्मण्यता के कारण ही देश में कोयले का अभूतपूर्व संकट पैदा हुआ है। मोदी सरकार जानबूझकर कोयले का संकट पैदा करना चाहती है ताकि कोयले के निजीकरण का रास्ता साफ हो सके और खदानों को मोदी अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप सकें।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि कोल ब्लॉक आवंटन केंद्र सरकार का कार्यक्षेत्र है। कोल ब्लॉक केंद्र सरकार ने आवंटित किया है तो राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थानीय हितों की शर्त पर अनुमति दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि सारी प्रक्रिया के बाद ही अनुमति दी जायेगी। छत्तीसगढ़ की जनता के हितों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत के छत्तीसगढ़ आगमन पर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। तब भाजपा छत्तीसगढ़ के हितों की बजाय इस मामले में राजस्थान की तरफ से राजनीति कर रही थी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ऐसे बयान दे रहे थे जैसे वे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष हैं और छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वे राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष हों। भाजपा नेताओं को छत्तीसगढ़ के हितों की कोई चिंता नहीं है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत से छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा के साथ पूरी प्रक्रिया के बाद ही अनुमति देने कहा था और वैसा ही किया गया भी। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं और दूसरी तरफ भाजपा छत्तीसगढ़ के हितों में बाधक बनने की प्रतिबद्धता दिखा रही है। अब केंद्र की अनुमति के कारण राज्य द्वारा परसा कोल माइंस की अनुमति दी गई है तो इस पर भी भाजपा ओछी राजनीति कर रही है। जनता देख रही है और वह छत्तीसगढ़ विरोधियों को फिर सबक सिखाने तैयार है।
