ईडी के द्वारा छत्तीसगढ़, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के नाम लेने का दबाव का आरोप बेहद गंभीर -कांग्रेस
प्रधानमंत्री मोदी ईडी पर लगे आरोपों का सार्वजनिक जवाब दें
भाजपा ईडी के माध्यम से विरोधियों के दमन का षड़यंत्र कर रही-कांग्रेस
रायपुर/03 जून 2023। मुख्यमंत्री और सरकार की छवि खराब करने ईडी कर रही षडयंत्र। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ईडी द्वारा गिरफ्तार व्यवसायी अनवर ढेबर के बाद ईडी द्वारा गिरफ्तार किये गये अधिकारी एपी त्रिपाठी ने भी अदालत से कहा कि ईडी छत्तीसगढ़ और झारखंड के मुख्यमंत्री तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम का नाम लेने के लिये दबाव बना रही है। एक अन्य आरोपी पप्पू ढिल्लन ने भी अदालत में आवेदन देकर इसी प्रकार की बात कही है कि ईडी मुझ पर मुख्यमंत्री के बेटे का नाम लेने दबाव बना रही है। ईडी पर लगे यह आरोप बेहद ही गंभीर है। इन आरोपियों के द्वारा अदालत में किया गया खुलासा इस बात का प्रणाम है कि भाजपा की केन्द्र सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार को बदनाम करने परेशान करने की नीयत से ईडी को भेजकर गलत छापेमारी की कार्यवाही करवाई गयी है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही शुरू से संदिग्ध रही है पहले भी अनेक व्यपारियों, अधिकारियों ने ईडी पर प्रताड़ना और जबरिया हस्ताक्षर का आरोप लगाया है तथा ईडी की कार्यप्रणाली से यह आरोप लगते रहा है कि ईडी भाजपा के राजनैतिक उद्देश्यो को पूरा करने के लिये ईडी का दुरूपयोग कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खुलासे प्रजातंत्र के लिये घातक है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिये। प्रधानमंत्री मोदी ईडी पर लगे आरोपों का सार्वजनिक जवाब दें।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य में इडी के छापे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बढ़ रही लोकप्रियता और देशव्यापी स्वीकार्यता के कारण भाजपा के अंदर समाए हुए डर के कारण भी हैं। चार साल में कांग्रेस सरकार के ऊपर 4 रु. का भी प्रमाणिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाने वाली भाजपा राज्य सरकार की छवि खराब करने कांग्रेस पदाधिकारियों, अधिकारियों, व्यापारियों को टारगेट कर रही है। ईडी की सारी कार्यवाही कांग्रेस शासित राज्य में ही क्या, भाजपा शासित राज्यों में ईडी, आईटी पंगु क्यों हो जाते हैं?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा राज्य में कांग्रेस सरकार का राजनैतिक रूप से मुकाबला नही कर पा रही है तो वह केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से राज्य की राजनीति, औद्योगिक और व्यापारिक माहौल को खराब करने का षड्यंत्र कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रति एकड़ धान खरीदी की सीमा 20 क्विंटल किये जाने और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के निर्णय से भाजपा बौखला गयी है। कांग्रेस सरकार के चार साल के जनकल्याणकारी कामों का मुकाबला करने के लिए भी भाजपा के पास कुछ नही है। छत्तीसगढ़ में राजनैतिक रूप से रसातल में पहुंच चुकी, भाजपा सोच रही है कि वह जांच एजेंसियों के बल पर राज्य में अपने वजूद को बचा लेगी।
