भरोसे का घोषणा पत्र : वादा है, फिर निभाएंगे… कांग्रेस का घोषणा पत्र जन आकांक्षाओं को पूरा करेगा ।

पांचो संभाग मुख्यालयों में एक साथ जारी हुआ घोषणा पत्र

रायपुर/05 नवंबर 2023। कांग्रेस ने आज 2023 के विधानसभा चुनाव के लिये अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र का नाम “भरोसे का घोषणा पत्र” नाम दिया गया है। कांग्रेस ने कहा कि “वादा है फिर निभायेंगे” कांग्रेस का घोषणा पत्र सभी संभाग मुख्यालयों में एक साथ जारी किया गया। रायपुर में प्रभारी कुमारी सैलजा, राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बस्तर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, सरगुजा से उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव एवं बिलासपुर से तथा कवर्धा से घोषणा पत्र समिति के संयोजक मो. अकबर ने एक साथ जारी किया।

घोषणा पत्र जारी करने के पहले प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है। इस बार भी कांग्रेस का घोषणा पत्र जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। 2018 में कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में किसान, आदिवासी, युवाओं, महिलाओं सभी से वायदा किया था और उसको पूरा किया। 2023 में हमारे घोषणा पत्र में हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र और उनको किये गये वायदों को गंभीरता से लेती है तथा उस पर भरोसा भी करती है जनता जानती है कांग्रेस का घोषणा पत्र उसकी सरकार विजन डाक्यूमेंट होता है। हम आम आदमी को सशक्त बनाने योजना लेकर आगे बढ़ रहे है।
2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहले ही घंटे में कांग्रेस की सरकार ने घोषणा पत्र को पूरा करना शुरू कर दिया था। लगभग 20 लाख किसानों का लगभग 10 हजार करोड़ कर्ज माफ किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यसचिव को बुला कर कांग्रेस का जनघोषणा पत्र देकर यह सुनिश्चित करने को कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के हर वायदे को पूरा करने हेतु कार्य योजना बनाया जाये इसी का परिणाम था कि पांच साल में भूपेश सरकार ने 36 में से 98 प्रतिशत वायदों को पूरा कर दिखाया।
भाजपा ने हमारी नकल करके हमने जो 17 गारंटिया घोषित कर के इस वर्ष भी घोषणा पत्र जारी किया है। हमारी नकल करके जनता को ठगने घोषणा तो कर दिया लेकिन उस पर भरोसा कौन करेगा?

कांग्रेस के घोषणा पत्र में :-

1. पहले की तहर इस बार भी होगा किसानों का कर्ज माफ – 2018 में कांग्रेस सरकार बनते ही 18.5 लाख किसानों का 9272 करोड़ रूपये कर्जा हमने माफ किया था इस बार भी कांग्रेस सरकार बनते ही उसी प्रकार कर्जा माफ होगा।
2. अब धान का मिलेगा 3200 रू. प्रति क्विंटल – राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को मिलेगी धान की कीमत प्रति क्विंटल 3200 रू.।
3. 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी – पहले राज्य सरकार 15 क्विंटल धान प्रति एकड़ की धान खरीदी करती थी और इस वर्ष से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी शुरू हो गई है।
4. 200 यूनिट बिजली फ्री – फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही 200 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलेगी। यानी 200 यूनिट तक की बिजली का बिल नहीं आयेगा। 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली मिलेगी।
5. सभी सरकारी स्कूलों/कालेजों में KG से लेकर PG तक शिक्षा मुफ्त – कांग्रेस सरकार बनते ही राज्य के उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर के सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा एवं प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। स्कूली शिक्षा पूर्ववत निःशुल्क रहेगी।
6. गैस सिलेंडर पर 500 रूपये मिलेगी सब्सिडी – फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही सभी वर्ग की माताओं एवं बहनों के लिये “महतारी न्याय योजना” लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रूपये की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में सरकार द्वारा सीधे जमा की जायेगी।
7. तेंदूपत्ते का प्रति बोरा 6000 रू. और 4000 रू. सलाना बोनस भी – राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4000 रू. की जगह अब 6000 रू. मिलेगे और 4000 रू. सालाना बोनस अतिरिक्त।
8. 17.5 लाख गरीब परिवार को हम आवास देंगे – प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है। हम उन सभी 7.5 लाख परिवारों और 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को “मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना” के तहत हम आवास देंगे। इसके लिये हमने आर्थिक सर्वेक्षण करवा लिया है।
9. भूमिहीनों को मिलेंगे 10000 रू. प्रतिवर्ष – राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राहियों को मिलने वाली राशि 7000 रूपये प्रतिवर्ष को बढ़ाकर 10000 रूपये प्रतिवर्ष की जायेगी।
10. लघु वनोपजों की MSP पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रू. प्रति किलो – हमारी सरकार ने 7 से बढ़ाकर 63 लघु वनोपजों को MSP पर खरीदना शुरू किया है। अब हमारा वादा है कि समर्थन मूल्य ( MSP ) के अतिरिक्त 10 रूपये प्रति किलो दिये जायेंगे।
11. अब 10 लाख रूपये तक का मिलेगा मुफ्त इलाज – डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब गरीब वर्ग को इलाज के लिये 5 लाख रूपये की बजाये 10 लाख रूपये तक मिलेंगे, साथ ही गरीबी रेखा से ऊपर ( APL ) को 50 हजार की बजाये अब 5 लाख रूपये तक की सहायता मिल सकेगी।
12. अब सभी सरकारी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल – राज्य के 6000 शासकीय हायर सेकेंड्री एवं हाई स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिन्दी मीडियम स्कूलों में क्रमशः अपग्रेड करेंगे।
13. दुर्घटनाओं का इलाज मुफ्त – छत्तीसगढ़ के निवासियों की सड़क दुर्घटनाओं में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में “मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना” के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायेंगे।
14. स्व-सहायता समूह का भी होगा कर्जा माफ – फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही महिला स्व-सहायता समूहों तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजनांतर्गत लिये गये ऋण माफ किये जायेंगे।
15. तिवरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा – कांग्रेस की सरकार ने गन्ने से लेकर कोदो, कुटकी व रागी के समर्थन मूल्य घोषित किये थे। इस बार सरकार बनते ही राज्य के किसानों से तिवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा।
16. जातिगत जनगणना करायी जायेगी – “जिसकी जितनी आबादी, उसका उतना हक” को ध्यान में रखते हुये हम प्रदेश में जातिगत जनगणना करवायेंगे ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके।
17. परिवहन व्यावसायियों के होंगे कर व कर्ज माफ – राज्य के परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, शास्ति और ब्याज के कर्ज की माफी की जायेगी।
18. युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50 प्रतिशत सब्सिडी – युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लिये ऋण पर अब तक 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी। इब इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा मिलेगी।
19. 700 नये RIPA का होगा निर्माण – फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही आगामी वर्षो में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्को (रीपा) की स्थापना करेंगे। इससे ग्रामीण औद्योगिक केंद्र की संख्या 300 से बढ़ाकर 1000 हो जायेगी।
20. अंत्येष्टि के लिये लकड़ी का प्रबंध – छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनते ही शहरी निकाय क्षेत्रों में अंत्येष्टि के लिये लकड़ी का प्रबंध सरकार की ओर से किया जायेगा।