हमारी सरकार ने अन्नदाता (किसानों) के लिए मोदी जी की गारंटी के तहत किया गया तीसरा वादा पूरा किया है”: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री ने किसानों को धान खरीदी का दो वर्षों का लंबित बोनस 3716 करोड़ रुपये का वितरण किया

अभनपुर विकासखण्ड के ग्राम बेन्द्री में सुशासन दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने आवश्यकता पड़ने पर राज्य में धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की घोषणा की

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में एक लाख रिक्त पदों को अत्यंत पारदर्शिता के साथ भरने की योजना बनाई है

रायपुर, 25 दिसम्बर 2023// मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी का तीसरा वादा पूरा कर दिया है। अभनपुर के बेंद्री गांव में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 25 हजार रुपये का वितरण किया. धान खरीद के दो साल के लंबित बोनस के रूप में 12 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपये। उन्होंने प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदने की भी घोषणा की और जरूरत पड़ने पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की अवधि बढ़ाने का भी आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री श्री..साय ने कहा, “मोदी की गारंटी के तहत हमने धान खरीदी का दो साल का बकाया बोनस देने का वादा किया था और हमारी सरकार ने आज अटल जी की जयंती पर, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह वादा पूरा किया है. हमारे काम ज्यादा बोलते हैं.” शब्द। न केवल राज्य बल्कि पूरे देश ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है।” उन्होंने उस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बोनस किसानों के बैंक खातों में पहुंच गया है, जिससे किसानों में खुशी है। कुछ किसानों को रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं। बोनस के रूप में उनके बैंक खातों में 2 लाख रु. उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार राज्य के लोगों से की गई सभी प्रतिबद्धताओं को कायम रखेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि नवगठित सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख परिवारों के लिए मकान बनाने की मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य उन लोगों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है जिन्हें पहले बाहर रखा गया था। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहली किस्त प्राप्त करने के बाद निर्माण शुरू कर दिया था, लेकिन बाद के भुगतान न होने के कारण इसे पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अब उन्हें समायोजित किया जाएगा। राज्य सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार आने वाले 5 सालों में वो सभी वादे पूरे करेगी जो मोदी की गारंटी में किए गए थे. उन्होंने साझा किया कि उनके मंत्रिमंडल ने अनुपूरक बजट में रुपये जमा करने के लिए उचित प्रावधान किया है। महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं के खाते में 1000 रु. गैस कार्ड धारक परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना का विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार रुपये प्रदान करेगी। राज्य में भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रु. उन्होंने यह भी साझा किया कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में अत्यधिक पारदर्शिता के साथ एक लाख रिक्त पदों को भरने की योजना बनाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह तेंदूपत्ता को “हरा सोना” मानते हैं। उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार 5500 रुपये प्रति मानक बोरा पर तेंदूपत्ता खरीदेगी और चरण पादुका आदि जैसी विभिन्न लाभकारी योजनाओं को फिर से शुरू करेगीआयुष्मान भारत योजना 10 लाख रुपये तक की बढ़ी हुई उपचार सुविधा प्रदान करेगी, जिससे चिकित्सा खर्चों में काफी राहत मिलेगी। उपमुख्यमंत्री श्रीविजय शर्मा ने सुशासन दिवस पर अटल जी को याद करते हुए ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी और किसानों को क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने सहित पिछली प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुशासन दिवस के अवसर पर मोदी जी की गारंटी के तहत धान का दो साल का लंबित बोनस प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने किसानों से की बातचीत, बोनस जमा पर की चर्चा

विभिन्न जिलों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधे बातचीत की और हाल के बोनस जमा के बारे में पूछा। महासमुंद जिले के श्री रामपाल और श्री जैसे किसानबालोद जिले के तमोरा गांव के बिशेसर राम साहू ने बताया कि उन्हें क्रमशः 23,280 रुपये और 89,640 रुपये का बोनस मिला है। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए और किसानों को कृषि एटीएम प्रदान किए। उन्होंने विभिन्न स्टालों का दौरा किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की।

कार्यक्रम को अभनपुर विधायक श्री इन्द्र कुमार साहू ने भी संबोधित किया। आरंग विधायक श्री गुरू खुशवंत साहब, पूर्व मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.