छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन

नूतन सिदार, सहायक संचालक

छत्तीसगढ़ में नई सरकार की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही वनांचलों में विकास की रोशनी, पहुंचाने, प्रशासन ने पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए पहल शुरू की। इस पहल का ही परिणाम है की राज्य की जनता को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। 

बीते तीन माह में छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से सरकार ने फैसले और निर्णय लिए हैं। वो देश के किसी भी अन्य राज्यों के लिए उदाहरण है। राज्य की जनता को वादे के अनुरूप सभी निर्णय लिए जा रहे हैं। इससे राज्य की युवाओं, महिलाओं और किसानों में नया उत्साह जगा है। विष्णु देव साय की सरकार ने देश में सबसे बड़ी किसानों को अदान सहायता देने की शुरूआत की है। कृषक उन्नति योजना में 12 मार्च को बालोद में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 24.72 लाख किसानों को 13,320 करोड़ रूपए की अदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी गई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्से नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मोदी की इस गारंटी पर त्वरित अमल करते हुए पिछले सरकार के कार्यकाल में पीएससी में हुई गड़बड़ी और अनिमियतता की जांच का काम सीबीआई को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं से किए गए वादे के अनुरूप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के तर्ज में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं जा रहे हैं। राज्य के युवा इस निर्णय प्रसन्न है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य की कमान संभालने के 15 दिनों के भीतर किसानों के धान का बकाया बोनस की राशि 3716 करोड़ रूपए किसानों के खाते में सीधे देकर बड़ा तोहफा दिया। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार ने एक और गारंटी को पूरा करने के लिए महतारी वंदन योजना शुरूआत की। इस योजना में राज्य की महिलाओं की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विवाहित महिलाओं को हर महिने एक हजार रूपए की राशि के मान से साल में 12 हजार रूपए की राशि दी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विगत 10 मार्च को इस योजना तहत 655 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की। इस योजना से राज्य में 70 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

विष्णु सरकार ने मोदी की गारंटी के अनुरूप श्रीराम लला दर्शन योजना शुरूआत की है। देश में अपने आप में यह एक अनूठी और अनुकरणीय योजना है। इस योजना में श्रद्धालुओं को सरकारी खर्च में अयोध्या धाम का दर्शन कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ गांव-गांव में प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए अपार उत्साह दिख रहा है। इस योजना का शुभारंभ राजधानी रायपुर में 5 मार्च को मुख्यमंत्री श्री साय ने 12 कोच वाली विशेष ट्रेन के जरिए 850 श्रद्धालुओं के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने शपथ लेने के बाद कुछ ही घंटो के भीतर 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का लिया गया है 11 मार्च 2024 को 65,615 आवास पूर्ण किए गए हैं एवं 457 करोड़ की राशि जारी की गई है। निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण किये जाने के लिए 711 करोड़ रूपए की राशि शासन द्वारा जारी की गई है। इसके लिए बजट में 12,168 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

विष्णु देव सरकार के कार्यकाल में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का नया रिकार्ड बना है। राज्य में 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों से 145 लाख मीट्रिक टन कीे धान खरीदी कीे गई है। धान खरीदी के एवज में इसके एवज में किसानों को 31 हजार 914 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यन्न वितरण शुरू हो गया है। राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभान्वित हो रहे है। प्रदेश की महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 36.76 लाख गैस कनेक्शन का लाभ मिला है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित आयु सीमा मे ं5 वर्ष की छूट की अवधि को 5 साल के बढ़ा दिया गया है।  अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा। इससे प्रदेश के युवाओं में भारी उत्साह है और युवाओं में शासकीय नौकरी प्रति एक आस जग गई है। जिनकी उम्र पार हो चुकी थी उन युवाओं को 5 वर्ष तक का लाभ सीधा मिलेगा। 

विष्णु देव सरकार ने आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खुलेगी का निर्णय लिया गया। वनांचल में तेन्दूपत्ता संग्रहकों को उनकी परिश्रम का प्रतिफल देने के लिए 4000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा किया गया है। लोकतंत्री सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह राशि 01 नवम्बर 2024 को प्रदान की जाएगी।