ममता बनर्जी की सरकार ने ओबीसी वर्ग के हितों में कटौती करके एक वर्ग विशेष को इसका लाभ दिया जो संविधान के विरुद्ध है। – मंत्री वर्मा

कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले ने दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा दिया। हम सभी इस फैसला का स्वागत करते हैं। – श्री वर्मा

ओबीसी/एससी/एसटी/ वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन और उनपर किसी भी तरह के अत्याचार को भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। – श्री वर्मा

रायपुर। 2024। प्रदेश के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस कथन का तीखा प्रतिकार करते हुए न्यायालय की खुली अवहेलना करार दिया है, जिसमें ममता बनर्जी यह कहती नजर आ रही हैं कि “मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करूंगी, बंगाल में मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देना नहीं छोड़ूंगी।”

मंत्री वर्मा ने आरक्षण को लेकर दिए हाई कोर्ट के फ़ैसले पर कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा दिया। हम सभी इस फैसला का स्वागत करते हैं। उच्च न्यायालय का जो ये यह फैसला आया है, ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के किए कुकृत्य और वोट बैंक की राजनीति के असली चेहरे को उजागर करता है।

उन्होने आगे कहा कि जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के दलों की सरकारों ने राज्यों में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया वो संविधान के विपरीत है और पिछड़ा वर्ग के हितों का गला घोटने जैसा है। इतने वर्षों में कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ने देश में लगातार पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया है, उनके अधिकारों को छीना है, उनका शोषण किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से ये स्पष्ट हो गया है की किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग षड्यंत्र रचते हैं, पिछड़ा वर्ग के लोगों के हितों को मारते हैं और धर्म व जाती के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं।

श्री वर्मा ने आगे कहा कि पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी के लोगों के साथ जब भी अन्याय होगा, तो हम पूरी ताकत से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ओबीसी/एससी/एसटी/ वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन और उनपर किसी भी तरह के अत्याचार को भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।