मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2019 – 20 का अपना पहला बजट पेश किया !

रायपुर — मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा मे वित्तीय वर्ष 2019 -20 का अपना पहला बजट प्रस्तुत किया , मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट में कृषि ऋण माफ करने के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान, गरीब परिवारों को 35 किलो चावल देने के लिए 4 हजार करोड़ का प्रावधान, 25 सौ रुपये समर्थन मूल्य के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान, बिजली बिल हाफ के लिए 4 सौ करोड़ का प्रावधान, विधायक निधि की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया , आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के भत्ते के लिए 45 सौ करोड़ का प्रावधान, एससी-एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 1 हजार प्रतिमाह , मध्यान भोजन के लिए रसोईयों को अब प्रतिमाह 15 सौ रुपये मिलेगा l गिरौदपुरी और भंडारपुरी और दामाखेड़ा में विकास के लिए 5-5 करोड़ व्यवसायिक बैकों में बांटे गए 4 हजार करोड़ का अप्लपाकलीन कृषि ऋण माफ किया गया ।
किसानों के 207 करोड़ का सिंचाई कर माफ किया l मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास दर कम है। 96887 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है। हमनें किसान और अल्प आय वाले का बजट में पूरा ध्यान रखा है। विधायकों को अपने क्षेत्र में कार्य करवाने के लिए विधायक निधि की राशी एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ किया गया है। सीएम भूपेश ने अपने भाषण में कहा कि हमने वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। एक-एक पाई जनता की भलाई पर खर्च की जाएगी। बजट किसान और कृषि पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक बैंक के 4 हजार करोड़ अल्पकालीन कर्ज माफ होगा। 2019-20 में 2500 रुपए में होगी धान खरीदी। 2 लाख युवाओं का कौशल प्रशिक्षण के तहत रोजगार देने का लक्षय हैl सीएम ने कहा कि बिजली बिल 400 यूनिट तक आधा होगा, यह एक मार्च 2019 से लागू होगा। पुलिस को रिस्पांस भत्ता मिलेगा। प्रदेश में 50 नए फूड पार्क बनाए जाएंगे, छात्रवृत्ति में वृद्धि की जाएगी। मध्यान भोजन बनाने वालों का भत्ता बढ़ेगा। कृषि विभाग का नाम बदलेगा। सरकार ने कृषि बजट में 21597 का प्रवधान किया है, जो पिछले बजट की तुलना में 10 गुना ज्यादा है।
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 20 लाख किसानों का 10 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ है। गिरौदपुरी भंडारपुरी के विकास के लिए 5 करोड़ और दामाखेड़ा के विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सोया और गन्ना की फसल पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। मक्का खरीदी को और व्यवस्थित किया जाएगा। दुर्ग और शाजा में खुलेंगे नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुराजी योजना शुरू होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभी गांवों में जल संचय को बढ़ाया जाएगा। गन्ना बोनस के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।