उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, विज्ञान और टेक्नोलॉजी,खेल एवं युवा कल्याण विभाग लिए विधानसभा में 1 हजार 215 करोड़ 12 लाख से अधिक की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित !
रायपुर — उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, विज्ञान और टेक्नोलॉजी,खेल एवं युवा कल्याण विभाग लिए आज यहां विधानसभा में मंत्री श्री उमेश पटेल द्वारा प्रस्तुत कुल 1 हजार 215 करोड़ 12 लाख से अधिक की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित की गई। इसमें कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए 398 करोड़ 21 लाख 30 हजार रुपए उच्च शिक्षा के लिए 741करोड़ 42लाख 80 हजार रुपए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए 22करोड़ 10 लाख रुपए और खेल एवं युवा कल्याण के लिए 53 करोड़ 38 लाख 50 हजार रुपए की अनुदान मांगे शामिल है।
श्री पटेल ने उच्च शिक्षा विभाग के बजट के संबंध में बताया कि मांग की आधार पर कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा तथा आने वाले समय में सभी कॉलेजों में हेल्प डेस्क खोलने की योजना है। अभी पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ कॉलेज में हेल्प डेक्स खोला जाएगा। उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम में अद्यतन करने की कार्यवाही की जा रही है तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए रिक्त पदों को भरने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू की गई और ग्रेडिंग सिस्टम सुधार करने के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन भी किया गया है। स्टाफ प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाएगा।
महाविद्यालय में पुस्तक बैंक से विद्यार्थियों को दी जाने वाली पुस्तक परीक्षा के बाद ही वापस ली जाएगी। महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर सभी विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली लागू किया गया है। बजट में 25 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/संकाय के प्रारंभ करने के लिए पांच करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बालोद में शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए दो करोड़ रूपए, खरसिया शासकीय महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 46 लाख रूपए, शासकीय नागर्जुन विज्ञान महाविद्यालय में डोम शेड निर्माण के लिए 80 लाख रूपए, उच्च शिक्षा संचालनालय में आईटी प्रकोष्ठ में कम्प्यूटर सामग्री एवं फर्नीचर के लिए 7.98 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के अंतर्गत कुल राजकीय विश्वविद्यालयों को अधोसंरचना विकास के लिए प्रति विश्वविद्यालय बीस करोड़ रूपए स्वीकृत किया गया है। 59 महाविद्यालयों की अधोसंरचना विकास के लिए प्रति महाविद्यालय दो-दो करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। पांच नये मॉडल डिग्री कॉलेज के लिए 12-12 करोड़ रूपए स्वीकृत किया गया है।
श्री उमेश पटेल ने खेल विभाग के बजट प्रस्ताव पर उत्तर देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने खेल विभाग में अधोसंरचना का विकास किया है। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों पर फोकस किया है। जिसमें पांच संभागों में 11 प्रशिक्षक के मान से 55 प्रशिक्षकों का पद स्वीकृत किया है। ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में व्यायाम शाला स्थापित करने के लिए 75 लाख का बजट, रायपुर खेल अकादमी के लिए चार करोड़ 08 लाख रूपए, बिलासपुर खेल प्रशिक्षण अकादमी के लिए दो करोड़ तीन लाख रूपए, एथेलेटिक, फुटबॉल एवं वाटर स्पोटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 70 लाख रूपए, खेल प्रशिक्षण के लिए एक करोड़ 25 लाख रूपए, 37वें राष्ट्रीय खेल की तैयारी के लिए खेल उपकरण एवं सामग्री हेतु सात करोड़ 50 लाख रूपए तथा प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता आयोजन के लिए सात करोड़ रूपए, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिता और खेल अभ्यास के लिए दो करोड़ 50 लाख रूपए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं नगद पुरस्कार के लिए दो करोड़ 30 लाख रूपए, खेलों इंडिया गेम में व्यक्तिगत खेल में स्वर्ण पदक विजेता को दो लाख, रजत पदक के लिए डेढ लाख और कांस्य पदक के लिए एक लाख, टीम गेम के लिए प्रत्येक खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जितने पर एक लाख, रजत के लिए 75 हजार और कांस्य पदक के लिए पचास हजार रूपए, युवा कल्याण गतिविधियों के लिए दो करोड़ 20 लाख रूपए और युवा शक्ति योजना के लिए पांच करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
श्री पटेल ने रोजगार एवं प्रशिक्षण की बजट चर्चा में बताया कि प्रदेश में 27 रोजगार एवं स्व-रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना की गई है। आईटीआई में आठ नया ट्रेड स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए 15 करोड़ 80 लाख का बजट रखा गया है, जिसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, सोलर टेक्नीशियन, स्मार्ट सिटी टेक्निशियन, स्मार्ट फोन टेस्टिंग टेक्निशियन जैसे व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आईटीआई में मशीन औजार की आपूर्ति एवं आधुनिकीकरण हेतु बजट में नौ करोड़ 38 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। रोजगार मेला आयोजन के लिए एक करोड़ 60 लाख, युवा क्षमता विकास योजना के तहत नौ करोड़ दस लाख रूपए, सैन्य बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण, पूर्वआभ्यास के लिए 84 लाख रूपए का बजट में प्रावधान किया गया है।
श्री पटेल ने तकनीकी शिक्षा के लिए रायपुर के ट्रिपल आईटी संस्थान में बीटेक कोर्स के तहत आर्टीफिसियल इंटेलीजेंस (रोबोट) संकाय के लिए 25 करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए पांच करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना के लिए चार करोड़ रूपए, सीपेट के लिए दो करोड़ 50 लाख रूपए, पॉलीटेक्निक कॉलेज में भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपए, एलडब्ल्यूई अंतर्गत पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को आईटीआई प्रशिक्षण में शैक्षणिक आहर्ता को छूट प्रदान की गई।
मंत्री श्री पटेल ने बताया कि पिछले बजट की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग में 1.6 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा में 10 प्रतिशत अधिक अनुदान मांग का प्रस्ताव रखा गया तथा विज्ञान और तकनीकी में 1.15 प्रतिशत की कमी एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के 16 करोड़ की कटौती की गई।
