राज्य शासन के निर्णयों और कार्यक्रमों को तेजी से* *क्रियान्वित करें — मुख्य सचिव
रायपुर, 07 फरवरी 2020 — मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों से कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में भूमि के आबंटन, व्यवस्थापन, पट्टों के नवीनीकरण, पट्टों का भूमि स्वामी हक प्रदान करने के लिए तत्काल कार्ययोजना तैयार की जाए और शीघ्र ही नगरीय क्षेत्रों में शिविर लगाकर हितग्राहियों को जानकारी प्रदान कर उन्हें लाभान्वित करें। मुख्य सचिव श्री मण्डल आज यहां महानदी भवन मंत्रालय में सचिव स्तरीय बैठक में राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टाधारी अधिकारों को प्रदाय करने अधिनियम 1984, 1998 और 2002 के तहत पट्टों का नवीनीकरण तथा नियमितिकरण कराने, 7500 वर्ग फीट तक का भूमि आबंटन और व्यवस्थापन, आबादी और नजूल पट्टों को भूमि स्वामी हक में परिवर्तन करने तथा परिवर्तित भूमि के वार्षिक भू-भाटक की वसूली को सरलीकृत करने के निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए। इसी तरह से राजस्व अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने कहा। बैठक में नगरीय क्षेत्रों में भूमि पट्टों का वितरण, शहरी स्लम स्वास्थ्य और हाट बाजार क्लीनिक योजना, लोक सेवा गारंटी, नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, सुपोषण अभियान सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि नवीन गौठानों को राजमार्गो, हाईवे तथा प्रमुख सड़कों के नजदीक ही बनाया जाये, गौठानों में पैरादान के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने, गौठानों के पास लाइवलीहुड के कार्य विकसित करने और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गौठानों का निर्माण एवं गौठानों के संचालन के लिए प्रतिमाह दस हजार रूपए नियमित रूप से प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य, सिंचाई, नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को इन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह, राजस्व सचिव सुश्री रीता शांडिल्य सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
