भूपेश बघेल अपने 60 दिन के कार्यो पर वोट मांग रहे तो इसमें भाजपा को क्यों पीड़ा हो रही — सुशील आनंद
छत्तीसगढ़ के मतदाता 60 दिन की भूपेश सरकार से 60 महिनों की मोदी सरकार की तुलना कर रहे
मोदी के वायदे जुमलेबाजी में बदले कांग्रेस के वायदे साकार हो रहे
रायपुर — मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस अपने सरकार के 3 महिनों के जनहित के कार्यो पर वोट मांग रहे है तो इससे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष क्यों तिलमिला रहे है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा में इतना साहस नहीं है कि वह अपनी केन्द्र सरकार के 60 महिनों की कोई उपलब्धि जनता को बता सके। भाजपा की मोदी सरकार ने पांच साल में कुछ ऐसा किया ही नहीं जो जनता को बता कर वोट अपील कर सकें। मोदी सरकार के खाते में वायदा खिलाफी और असफलता की लंबी फेहरिस्त है। इसीलिये पूरी भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों को दफनाने में लगी है। भाजपा नेता, हर के खाते में 15 लाख आने के वायदे का जिक्र करने में डरते है। हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वायदे में भी मोदी सरकार विफल हुई। महंगाई कम करने का वायदा भी जुमला साबित हुआ, जो रसोई गैस कांग्रेस के मनमोहन सिंह सरकार के समय 400 रू. मिलता था मोदी सरकार में 1000 रू. प्रति सिलेंडर हो गया। पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे है। किसानों को लागत में 50 फीसदी मुनाफा जोड़ कर समर्थन मूल्य नहीं दे पाये। नोटबंदी और जीएसटी जैसी आपदा देश पर थोपकर मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार व्यवसाय को चौपट कर दिया। हजारों उद्योग बंद होने के कारण देशभर में लाखों लोगों के रोजगार चले गये।
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यदि मतदाताओं से अपने 60 दिन के कार्यो को कसौटी पर परखने का अनुरोध कर मत देने का अपील कर रहे हैं, तो यह उनका अपने द्वारा किये गये कार्यो के प्रति आत्मविश्वास है। राज्य की जनता भी पिछले तीन महिने में कांग्रेस सरकार के द्वारा लिये गये जनहित के फैसलों को भली-भांति देख रही है। राज्य के किसानों ने कांग्रेस सरकार के राज में ऋण मुक्ति के अपने सपने को साकार होते देखा है। छत्तीसगढ़ के किसानों का धान पूरे देश में सबसे ज्यादा 2500 रू. प्रतिक्विंटल में खरीदा गया, राज्य के किसानों की टाटा संयंत्र के लिये अधिग्रहित जमीने वापस कर दी गयी, किसानों का सिंचाई कर माफ कर दिया गया, 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा कर दिया गया, इसका फायदा राज्य की 75 प्रतिशत आबादी को मिल रहा है। प्रदेश के युवाओं के लिये वर्षो से बंद पड़े सरकारी नौकरी के दरवाजे खोल दिये गये है। उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में 17,000 से अधिक नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनावों के अपने जन घोषणा पत्र के वायदों को जिस ईमानदारी से पूरा कर रही है उससे राज्य की जनता में कांग्रेस के प्रति भरोसा और अधिक बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में राज्य के मतदाता मोदी सरकार के वायदा खिलाफी का पूरा हिसाब करेंगे। राज्य की पूरी 11 लोकसभा सीटों में मतदाता कांग्रेस पर भरोसा जताने जा रहे है।
