किसी भी राज्य के विकास के लिए शांति व्यवस्था जरूरी: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
कानून व्यवस्था बनाये रखना सर्वोच्च प्राथमिकता
आम जनता तक जानकारी पहुंचाने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण
किसी भी घटना की सही और तथ्यात्मक जानकारी तत्परता से दें
रायपुर — मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसी भी राज्य के विकास के लिए शांति व्यवस्था बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर हाल में सौहार्द्र का वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। उन्होंने कलेक्टरों को समाज के सभी वर्ग के लोगों से सीधा संवाद बनाए रखने तथा स्थानीय परिस्थितियों पर निरंतर निगाह रखने के निर्देश दिए। आज यहां न्यू सर्किट हाउस में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की मैराथन बैठक में कानून व्यवस्था के मुद्दे की गहन समीक्षा हुई। यह बैठक लगभग 9 घंटे तक चली।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए प्रायोजित घटनाएं की जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए शासन-प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने बैठक में कहा कि राज्य सरकार के विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों से आम जनता को मिल रहे लाभ को कतिपय लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के जनकल्याण के कार्यक्रमों से परेशान कुछ लोग राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने और उनके मंसूबों को नाकाम करने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुँचाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को मीडिया से सतत् संवाद स्थापित करते हुए उनसे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार में आवश्यक सहयोग प्राप्त करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आम जनता की भलाई के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसका लाभ भी आम लोगों को सुलभ हुआ है। राज्य का कोई भी ऐसा जिला और क्षेत्र नहीं है, जहां विकास के काम न हुए हो। शासन के विकास एवं निर्माण के कार्याें तथा फ्लेगशिप योजनाओं के लाभान्वितों से संबंधित सकारात्मक खबरों की मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रचारित-प्रसारित किया जाना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया का प्लेटफार्म काफी प्रभावी हो गया है। कतिपय लोग इस प्लेटफार्म का दुरूपयोग नकारात्मक एवं भ्रामक बातों को फैलाने में करने लगे हैं। झूठी और भ्रामक सूचनाओं के मामले में तत्परता से सही जानकारी लोगों के सामने लाना जरूरी है। इसके लिए प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकारात्मक, झूठी एवं भ्रामक सूचनाओं की रोकथाम के लिए हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि अविलंब सही तथ्य जनता के सामने लाया जाए। जिससे लोगों को वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके और राज्य में सामाजिक सद्भाव तथा क़ानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य में चिट फंड कम्पनियों के निवेशकों की धन वापसी और कम्पनियों के विरूद्ध कार्यवाही से लोगों में एक विश्वास जगा है। उन्होंने चिट फंड कम्पनियों के विरूद्ध कार्यवाही को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का एकलौता राज्य है, जहां चिट फंड कम्पनियों की धोखा-धड़ी के शिकार लोगों की राशि लौटाने का अभियान संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से मिले आवेदनों का परीक्षण एवं उनके द्वारा कम्पनियों में डिपॉजिट राशि का आंकलन करने भी निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टरों को चिटफंड कम्पनियों के एजेंट एवं हितग्राहियों के साथ जिला स्तर पर बैठक कर चिटफंड कम्पनियों की परिसम्पत्ति की जानकारी भी तैयार करने के निर्देश दिए। चिटफंड कम्पनियों की परिसम्पत्ति की कुर्की एवं उनके विरूद्ध संचालित मामलों का तेजी से निराकरण करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री डी. एम. अवस्थी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी.पिल्ले, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव श्री डी.डी. सिंह, मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित प्रमुख सचिव, विभिन्न विभागों के सचिव, कमिश्नर, जिलों के कलेक्टर तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
