रायपुर नगर निगम MIC की बैठक : एमआईसी की बैठक में 15 एजेंडों पर हुई चर्चा
महापौर एजाज ढेबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस…
रायपुर / महापौर एजाज ढेबर ने कहा 15 एजेंडों पर चर्चा हुई, जो कि पूरी तरह से पास हुए
पेंशन, दुकानों, आंगनबाड़ी के विषय पर चर्चा हुई हैं,
श्मशान घाट में काम करने वाले गार्ड का वेतन 1500 हुआ करता था जिसे बढ़ा कर अब 3000 किया जा रहा हैं,
आवास को लेकर सरकार के द्वारा भराए जा रहे फॉर्म को लेकर महापौर ढेबर ने साधा निशाना
पीएम आवास 2023 से लेकर अब तक नए आवास के लिए एक रुपए तक जारी नहीं किया गया हैं,
जिन लोगों के पास घर हैं, जिनके पास पट्टा हैं, उनको केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही हैं,
अभी जो योग्य नहीं हैं, उन्हें भी फॉर्म दिया जा रहा हैं, हम किराएदरों को मकान दिया जाता हैं,
महतारी वदन योजन की तरह ही इसमें भी फॉर्म भराया जा रहा, कोई योग्य हैं या नहीं ये भी देखी नहीं जा रही,
नगरीय निकायों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो आया उन्हें फॉर्म दिया जा रहा हैं,
पोस्टर लगा रहे हैं 2.0 इस तरह जो फिल्म के नाम जारी होते हैं वैसे नाम रखा जा रहा हैं,
तालाब किनारे जिनका घर हैं, उन्हें भी फॉर्म दिया जा रहा, जो योग्य नहीं हैं उन्हें भी फॉर्म दिया जा रहा हैं, जो कोई भी आ रहा हैं सभी को घर के लिए फॉर्म दिया जा रहा है, इसके लिए भी रूप रेखा तैयार की जानी चाहिए..
अधिकारियों के मेडिकल बिल को लेकर MIC में लिया गया निर्णय
अधिकारियों के द्वारा बिल लगाया गया था, केस लैस कार्ड बना कर दिया जायेगा जिससे वह हॉस्पिटल भी निर्धारित की जायेगी,
एक कर्मचारी को साल में 15 लाख रुपए निर्धारीत किया गया हैं, लेकिन कर्मचारी बार बार इस तरह का भुगतान किया जाता हैं,
आज भी 9 कर्मचारियों ने बिल दिया लगभग 8 लाख रुपए तक का भुगतान किया गया हैं,
ग्रेस फुल कंपनी के होडिंग के बकाया टैक्स को लेकर लिया गया बड़ा निर्णय…
महापौर एजाज ढेबर ने कहा… आज भी 24 से 25 करोड़ रुपए होडिंग वालों से राशि लेना हैं,
ग्रेस फुल कंपनी को 14 नोटिस भी दी गई,
इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया,
20 लाख के दो चेक जमा हैं, जो कि बाउंस हो गए थे, 138 के तहत FIR भी कराने का निर्णय लिया गया हैं, साथ ही ब्लॉक लिस्ट करने का भी निर्णय लिया गया हैं,
रायपुर को मच्छर मुक्त करने के लिए दी गई कंपनी के 3 महीने के पायलट प्रोजेक्ट को रद्द करने का निर्णय
मच्छर के लिए दुर्ग की कंपनी को ठेका दिया गया हैं उसे रद्द किया जायेगा,
दुर्ग की कंपनी को दिया गया करोड़ों का ठेका..
आने वाले समय ग्लोब टेंडर निकला जायेगा फिर से..
