विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रस्तुत किया विनियोग प्रस्ताव, ध्वनिमत से पारित
रायपुर / छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने विनियोग विधेयक पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विनियोग प्रस्ताव पर हुए चर्चा का जवाब देते हुए श्री चौधरी पिछली सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए राज्य के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों की भलाई और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार आदिवासी विरोधी थी, जबकि भाजपा सरकार ने पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। साथ ही, उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जवान शहीद हो रहे थे और मुख्यमंत्री गुवाहाटी में बैठकर राजनीति कर रहे थे।
विनियोग विधेयक से जुड़े प्रमुख बिंदु:
- नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प
वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने यह संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2021 में जब बीजापुर में 30 जवान शहीद हुए थे, तब मुख्यमंत्री गुवाहाटी में रैली कर रहे थे। उन्होंने इसे नैतिकता के खिलाफ बताया और कहा कि भाजपा सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठा रही है।
- गरीबों और आदिवासियों के लिए योजनाएं
वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 65 वर्षों तक किसी आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनाया, जबकि भाजपा सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि दलित परिवार के सदस्य रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय को मजबूत किया।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 1970 के दशक से कांग्रेस गरीबी हटाने का नारा दे रही थी, लेकिन दशकों तक गरीबों को गरीबी में ही रखा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई कटौती नहीं
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को ₹1,42,000 की सहायता दी जाती है, जिसमें कोई कटौती नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने गरीबों के घरों को लेकर राजनीति की और उन्हें आवास से वंचित रखा।
भाजपा सरकार ने 18 लाख से अधिक आवास बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी, तब “मोर आवास, मोर अधिकार” आंदोलन चलाया गया और विधानसभा का घेराव किया गया था। अब सरकार में आने के बाद इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।
- महतारी वंदन योजना से 70 लाख महिलाओं को लाभ
महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग 5 साल तक महिलाओं को 5 रुपये भी नहीं दे सके, वे अब सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते।
- रोजगार और औद्योगिक नीति
उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में “होम स्टे पॉलिसी” लागू की गई है और टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।
उन्होंने कहा कि जर्मनी ने भारत से 1 लाख युवाओं की मांग की है और भारत के युवा पूरी दुनिया में नौकरी की मांग में बढ़ रहे हैं। भारत की औसत आयु 28 वर्ष और छत्तीसगढ़ की 24 वर्ष है, जिससे यह स्पष्ट है कि हमारा राज्य एक युवा प्रदेश है और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे।
- छत्तीसगढ़ देश के बेस्ट परफॉर्मिंग राज्यों में शामिल
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ GST ग्रोथ के मामले में देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि पंजीयन शुल्क में 20% की वृद्धि हुई है और ट्रांसपोर्ट व एक्साइज रेवेन्यू में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- किसानों को सीधा लाभ, धान खरीदी में वृद्धि
धान खरीदी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2018-19 में छत्तीसगढ़ को 24 लाख टन चावल का कोटा मिला था, जो 2021-22 में बढ़कर 61 लाख टन हो गया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार के सहयोग से संभव हुआ।
- डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना
ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की समस्या को हल करने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वनांचलों में नेटवर्क नहीं होने से डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा था, जिसे यह योजना खत्म करेगी।
- वित्तीय अनुशासन और आर्थिक मजबूती
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य का कर्ज-GSDP अनुपात मात्र 19% है, जो वित्त आयोग के निर्धारित मानकों से बेहतर है।
- कांग्रेस पर हमला – CBI जांच की मांग पर दोहरी राजनीति
उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतमाला प्रोजेक्ट में CBI जांच की मांग कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ धरना देने की योजना भी बना रही है। उन्होंने इसे दोहरी राजनीति करार दिया और कहा कि विपक्ष को तय करना चाहिए कि उन्हें CBI पर भरोसा है या नहीं।
वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार विकास, वित्तीय अनुशासन, रोजगार और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर रही है और छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
