जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान ही सुशासन तिहार का उद्देश्य : मंत्री देवांगन

अमोरा में समाधान शिविर आयोजित, जिले के प्रभारी मंत्री हुए शामिल

14 ग्राम पंचायतों के 04 हजार 182 आवेदनों का हुआ निराकरण

विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को किया लाभान्वित, 344 शौचालयों की तत्काल मिली स्वीकृति

रायपुर // सुशासन तिहार अंतर्गत मुंगेली जिले पथरिया विकासखण्ड के ग्राम अमोरा में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए। उन्होंने शिविर में 344 शौचालयों की तत्काल स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही मनरेगा के तहत 07 हितग्राहियों को पशु शेड निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र, 33 को नवीन जॉब कार्ड, 54 को नवीन राशन कार्ड, 61 को पेंशन स्वीकृति पत्र, पीएम आवास अंतर्गत 03 को प्रतिकात्मक चाबी, महतारी वंदन योजना के 02 हितग्राहियों को शॉल व श्रीफल, 02 महिलाओं की गोदभराई, दो बच्चों का अन्नप्राशन व 01 बच्चे को सुपोषण टोकरी, शिक्षा विभाग अंतर्गत 09 बच्चों को श्रवण यंत्र, लो विजन किट, ब्रेल लिपि किट, एमआर किट, और व्हील चेयर, फुटकर मत्स्य विक्रय योजनांतर्गत 03 हितग्राहियों को आईस बॉक्स एवं पंजीयन, 06 कृषकों को पावर स्प्रेयर तथा 05 कृषकों को पीएम किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत 01 लाख 80 हजार रूपए का चेक, एनआरएलएम अंतर्गत 06 स्व सहायता समूहों को चेक राशि, 03 को लर्निंग लाईसेंस, 10 कृषकों को केसीसी लघु व दीर्घ राशि के तहत कुल 09 लाख 34 हजार रूपए का ऋण, 05 को श्रम कार्ड, 06 को पौधा वितरण, 05 हितग्राहियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड और आयुष्मान कार्ड वितरण कर लाभान्वित किया।
कार्यक्रम को संबाेिधत करते हुए प्रभारी श्री देवागंन ने कहा कि सुशासन तिहार का मूल उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है। शिविर में विभिन्न विभागों के माध्यम से प्राप्त हजारों आवेदनों में से अधिकांश का तत्काल समाधान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा है कि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। इसी सोच के साथ हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय स्वयं समाधान शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं और योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने आमजनों से समाधान शिविर में विभागीय स्टॉलों का अवलोकन करने और अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले ने कहा मोदी की सभी गारंटियों को पूरा किया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश के 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 01-01 हजार रूपए प्रदान किया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत गांव-गांव में इसका सर्वे कार्य जारी है, ताकि कोई भी व्यक्ति आवास से वंचित न रहे। नामांतरण प्रक्रिया को सरलीकृत कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण भी तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य सहित विभिन्न योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले, यही सुशासन का उद्देश्य है।
कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार कहा कि शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनका नागरिकों को अवश्य अवलोकन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में सड़क, पानी, विद्युत सहित सभी समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि वर्षा जल का संचयन अत्यंत आवश्यक है, जिससे भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने पर बल दिया। पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल ने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत ग्राम पंचायतों में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें जनप्रतिनिधि, कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहते हैं। उन्होंने आमजनों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं निःसंकोच शिविरों में रखें, क्योंकि इन शिविरों का उद्देश्य ही समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय ने बताया कि अमोरा क्लस्टर अंतर्गत लौदा, तरकीडीह, अमलीकापा, अमोरा, रौनाकापा, भिलाई, कंचनपुर, बरदुली, जेवरा, मोतिमपुर, कुकुसदा, कोकड़ी, पुछेली और बगबुड़वा सहित 14 ग्राम पंचायतों से कुल 04 हजार 217 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें से 04 हजार 182 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। आवेदनों के निराकरण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत 01 हजार 817 आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित है। इस दौरान वनमंडलाधिकारी श्री अभिनव कुमार, अपर कलेक्टर श्री जी. एल. यादव, पथरिया एसडीएम श्री बी. आर. ठाकुर सहित अन्य अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री श्रीकांत पाण्डेय सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और प्राप्त आवेदनों व उसके निराकरण की जानकारी ली तथा योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।