आरक्षण बढ़ाये जाने पर मंत्री शिव डहरिया का बयान …. सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाइन मायने नही रखती , जनसंख्या के आधार पर आरक्षण में बढ़ोतरी की जा सकती है
रायपुर — नगरीय प्रसाशन मंत्री शिव डहरिया ने छत्तीसगढ़ में ओबीसी और एससी आरक्षण को बढ़ाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है । मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन मायने नहीं रखती । आगे उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण में बढ़ोतरी की जा सकती है । हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का कहीं उल्लंघन नहीं किया ।
आपको बता दे कि , छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत आरक्षण और पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का ऐलान किया था ।
जहां कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए इस फैसले पर सवाल उठाया था । विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आनुसार कोई भी राज्य सरकार 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण राज्य में लागू नहीं कर सकती ।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । इसके अलावा राज्य शासन बिना किसी आधार के एससी वर्ग के आरक्षण में कटौती नहीं कर सकती ।
