कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी योजना देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा — सुशील आनंद

केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर गरीब की न्यूनतम आय 72000 होगी…

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार देश में कांग्रेस की वायदों को पूरा करने की प्रतिबद्धता का उदाहरण बना…..

रायपुर — कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा घोषित की गयी न्यूनतम आय गारंटी योजना देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस के द्वारा घोषित की गयी यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय गारंटी योजना है। इसको लागू करने के बाद देश की आर्थिक असमानता में कमी आयेगी। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस योजना से देश की 20 फीसदी आबादी को सीधा फायदा होगा, 5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ से अधिक लोगों की न्यूनतम सालाना आय 72000 रू. सुनिश्चित किया जायेगा। अर्थात कांग्रेस की सरकार आने के बाद हर व्यक्ति को प्रतिमाह 6000 रू. की आय की गारंटी सरकार लेगी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा मनरेगा में न्यूनतम 100 दिन रोजगार की गारंटी का कानून बनाया गया था। सूचना के अधिकार का कानून बनाया गया था। भोजन के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का कानून बनाया गया था। इसके बाद एक बार फिर से न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू करने का वायदा कर कांग्रेस ने देश के आम आदमी की तरक्की और खुशहाली के लिये काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है, जनता से जो वायदे करती है, सरकार में आने के बाद उसे पूरा करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार देश के सामने कांग्रेस की और राहुल गांधी के वायदों को पूरा करने की सुखद उदाहरण बन कर न सिर्फ प्रदेश पूरे देश के सामने आयी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में किसानों का कर्ज 10 दिन के अंदर माफ करने का वायदा किया था, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के 3 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा के अधिसंख्यक वायदों को सरकार बनने के 60 दिनों के अंदर पूरा कर दिया। धान खरीदी केन्द्र की भाजपा सरकार के असहयोग के बावजूद 2500 रू. प्रतिक्विंटल में की गयी। टाटा के लिये अधिग्रहित किसानों की जमीने मूल किसानों को वापस कर दी गयी। किसानों का सिंचाई कर माफ कर दिया। भाजपा सरकार द्वारा वर्षो से लंबित वन अधिकार पट्टों का वितरण शुरू कर दिया गया। तेंदूपत्ता का मानदेय 2500 रू. से बढ़ाकर 4,000 रू. प्रति मानक बोरा कर दिया गया। प्रदेश के गरीब और मध्मम वर्ग के लोगों के छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री को भाजपा सरकार ने रोक लगा कर रखा था, उसकी रजिस्ट्रियां शुरू करवा दिया गया। प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी लागू करने के लिये सर्वदलीय विधायकों और समाजसेवियों की कमेटी बना दी गयी। 50 से अधिक शराब दुकानों को बंद कर दिया गया। युवाओं को सामाजिक गतिविधियों से जोड़कर 2500 रू. प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने की कार्यवाही शुरू कर तीन मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गयी। सरकारी नौकरियों की भर्ती में लगे प्रतिबंध हटा कर उच्च शिक्षा में 1500 प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। स्कूली शिक्षा में खाली पदों को भरने पहले चरण में 15,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गयी। सबको स्वास्थ्य का अधिकार देने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम शुरू किया जा रहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने प्राकृतिक और परंपरागत संसाधनों का बेहतर दोहन और प्रबंधन कर रोजगार के नये संसाधन पैदा करने नरवा, गरूआ, घुरवा, बारी योजना शुरू की गयी। छत्तीसगढ़ सरकार के 60 दिनों के इन कार्यो की तुलना लोग नरेन्द्र मोदी सरकार के 60 महिनों से कर रहे हैं लोग कांग्रेस सरकार के काम करने की गति और नीयत तथा मोदी सरकार की जुमलेबाजी हर के खाते में 15 लाख, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, विदेश से कालाधन लाने के वायदे, नोटबंदी, जीएसटी जैसे निर्णयों के दुष्परिणाम बढ़ती महंगाई पेट्रोल, डीजल, गैस के बढ़ते दामों पर विफलता का हिसाब लोकसभा चुनाव में लेंगे।