प्रदेश के भाजपा सांसदों पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा – भारत के नवरत्न कंपनियों, मिनी रत्न कंपनियों को निजीकरण करने नही चुना है सांसदों को — धनंजय सिंह
छत्तीसगढ़ की जनता सुनील सोनी, रेणुका सिंह सहित भाजपा को देश की नवरत्न कम्पनियों, हवाईअड्डा, रेलवे को बेचने के लिए नही चुना है
रेलवे सहित भारत के नवरत्न कम्पनियों के निजीकरण पर मौन क्यो है सुनील सोनी, विजय बघेल?
भाजपा देशसेवा नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रही है सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप कर कमीशन खोरी कर रही है
मोदी भाजपा सरकार मूल लक्ष्य मुनाफाखोरी और कमीशन खोरी-कांग्रेस
रायपुर/03 जुलाई 2020 — प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने सुनील सोनी, रेणुका सिंह, विजय बघेल, संतोष पांडे सहित भाजपा के सांसदों को भारत के नवरत्न कंपनियों, मिनी रत्न कंपनियों, हवाई अड्डा, रेलवे, रेलवे स्टेशन के निजीकरण करने के लिए नहींं चुना है। सरकारी कंपनियों एवं रेलवे के निजीकरण का विरोध भाजपा के सांसदों को करना चाहिए। मोदी भाजपा की सरकार देशसेवा नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका निर्वहन कर रही है। सरकारी उपक्रमों को चंद भाजपा समर्थित पूँजीपत्तियो के हाथों में सौंप कर कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार करने में लगी हुई है। मोदी वन के गलत नीतियों मनमानी अदूरदर्शिता के चलते देश भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी भाजपा सरकार बहुमत के आंकड़ों के अकड़ में जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। देश की जनता की भावना भारत के नवरत्न कंपनी मिनी रत्न कंपनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रेलवे स्टेशन के साथ जुड़ी हुई है। मोदी के गलत नीतियों के साथ भाजपा के मात्र 303 सांसद ही खड़े होंगे लेकिन विरोध में 133 करोड़ जनता खड़ी हुई है। जनता के मौन को कमतर आंकने की गलती मोदी भाजपा सरकार कर रही है। मोदी सरकार एक ओर आम जनता से पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर मुनाफाखोरी कर रही है वहीं दूसरी ओर सरकारी कंपनियों को चंद भाजपा समर्थित उद्योगपतियों के हाथों बेच कर कमीशनखोरी कर रही है। मोदी-भाजपा की सरकार लोकसभा चुनाव में जनता से किए वादों को पूरा करने में असफल सिद्ध हुई है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने कांग्रेस शासनकाल में बनी सरकारी कम्पनियों को बेचने की नीतियां बनाई लेकिन अब तक कोई नई कम्पनी का निर्माण करने की उपलब्धि हासिल नही कर पाई। 46 सरकारी कम्पनियों को बेचने चिन्हित की गई जिसमें से 24 कम्पनियों को बेचने की मंजूरी केबिनेट ने कर दी है। देश में 14 नए एम्स हॉस्पिटल तैयार करने की घोषणा हुई लेकिन धरातल में अभी तक कोई क्रियान्वयन नही हुआ है।
