वन नेशन वन कार्ड में छत्तीसगढ़ को न शामिल किया जाना मोदी सरकार का छग विरोधी रवैय्या – कांग्रेस

मोदी सरकार छग के साथ लगातार अन्याय कर रही भाजपा नेता सांसद मौन समर्थन दे रहे -कांग्रेस

गरीब मजदूर कल्याण अभियान के बाद दूसरी केंद्रीय योजना जिसमे छग की अनदेखी की गई

रायपुर/02 अगस्त 2020 —  वन नेशन वन कार्ड योजना के दूसरे चरण में भी छत्तीसगढ़ को नही शामिल किए जाने पर कांग्रेस ने इसे केंद्र का राज्य के प्रति सौतेला रवैय्या बताया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार लगातार राज्य के हितों के साथ अनदेखी कर रही है ।इसके पहले प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए शुरु की गई योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान में भी छत्तीसगढ़ को शामिल नही किया गया था । वन नेशन वन कार्ड योजना का लाभ राज्य के उन गरीब प्रवासी मजदूरों को मिलता जो रोजी रोटी की तलाश में अपने राज्य से दूसरे राज्यो को जाते है या वे मजदूर जो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य गए थे उन्होंने अपना राशन कार्ड भी नही बनवा लिया था कोरोना के समय अपने मूल राज्य वापस आ गए है उनको भी वन नेशन वन कार्ड के तहत राशन लेने में परेशानी नही होती ।दुर्भाग्य से भरतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ विरोधी रवैय्ये का खामियाजा गरीब मजदूरों को उठाना पड़ेगा।
कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य के भाजपा नेताओं से पूछा कि अपने केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ विरोधी रवैय्ये के खिलाफ उन सब की बोलती क्यो बन्द है ?रमन सिंह ,रामविचार नेताम ,सरोज पांडेय सहित भाजपा के लोकसभा के 9 सांसदों से राज्य की जनता जानना चाहती है छत्तीसगढ़ के हितों के लिए वे लोग मोदी सरकार से पैरवी करने में डरते क्यो है ?भाजपा नेता बताये गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल करने उन्होंने क्या पहल किया ? भाजपा नेताओं के लिए दलीय प्रतिबद्धता राज्य के हितों से ऊपर हो गयी देश के 24 राज्य वन नेशन वन कार्ड में शामिल किये गए छत्तीसगढ़ नही इस पर भाजपा के सांसद केंद्र पर दबाव क्यो नही बनाते ? चुनाव उन्होंने भले भरतीय जनता पार्टी की टिकिट पर लड़ा है लेकिन वोट तो राज्य की जनता ने दिया है ।जनता ने क्या इन भाजपा के सांसदों को सिर्फ वेतन भत्ते और सुविधाओं की मौज लेने संसद सदस्य बना कर दिल्ली भेजा है ।जब छत्तीसगढ़ के किसानों के धान की 2500 में खरीदी की बात आई थी तब भी भाजपा के सांसदों ने राज्य के किसानों का साथ देने के बजाय मोदी सरकार के किसान विरोधी रवैय्ये का समर्थन किया था ।आज भी सारे लोग राज्य के साथ लगातार हो रहे अन्याय पर आंख बंद किये हुए है।