खरोरा में सात को जन सुनवाई रखना कोरोना संक्रमण को बढ़ाने का काम — भाजपा
सीमेंट कंपनी के प्रोजेक्ट्स के लिए होनी है जन सुनवाई, भाजपा ने की कोरोना संकट के रहते स्थगित करने की मांग
गुप्ता ने जानना चाहा : ‘कंपनी को उपकृत करने की गाइड लाइन’ पर तो कहीं शासन-प्रशासन काम नहीं कर रहा है?
रायपुर – भारतीय जनता पार्टी चुनाव विधिक विभाग के प्रदेश संयोजक नरेशचंद्र गुप्ता ने बैकुंठ में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण स्वीकृति के लिए आगामी 07 अगस्त को राज्य सरकार और ज़िला प्रशासन द्वारा खरोरा में रखी गई जन सुनवाई को स्थगित करने की मांग की है। श्री गुप्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण के भयावह फैलाव के इस दौर में इस तरह का आयोजन रखकर राज्य सरकार और ज़िला प्रशासन इस ख़तरे को बढ़ाने का काम ही कर रहा है।
भाजपा चुनाव विधिक विभाग के प्रदेश संयोजक श्री गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए रायपुर ज़िले को रेड ज़ोन और धारा 144 घोषित करने के बावज़ूद राज्य सरकार और ज़िला प्रशासन ने इस आयोजन की अनुमति किस आधार पर दी है? क्या राज्य सरकार और ज़िला प्रशासन ऐसी स्थिति में एक ज़गह 05-10 हज़ार लोगों के एकत्रीकरण के ख़तरों से नावाक़िफ़ है? ज़ाहिर है, इस एकत्रीकरण के चलते कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन क़तई नहीं हो पाएगा और तब कोरोना संक्रमण के अपने उच्चतम स्तर पर पहुँचने की आशंका घनीभूत हो जाएगी। श्री गुप्ता ने इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी जानना चाहा कि कहीं सीमेंट कंपनी को ‘लाभ’ पहुँचाने के लिए तो राज्य सरकार और ज़िला प्रशासन ने ‘ऊपर के संकेत’ पर यह समय निर्धारित नहीं किया है? क्योंकि, कोरोना संकट और उससे जुड़े दिशा-निर्देशों के मद्देनज़र यह भी तयशुदा है कि एक तो लोग इतनी संख्या में जुटेंगे नहीं और दूसरे, प्रशासन इतने लोगों को एक ज़गह जुटने भी नहीं देगा। लोगों की अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाकर ‘कंपनी को उपकृत करने की गाइड लाइन’ पर तो कहीं राज्य सरकार और ज़िला प्रशासन काम नहीं कर रहा है? श्री गुप्ता ने तत्काल प्रभाव से उक्त जन सुनवाई को कोरोना संकट के रहते तक स्थगित करने की मांग की है।
