सत्रह राज्यों के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के नरवा विकास का स्थल में जाकर किया अवलोकन।

दल द्वारा लघु वनोपजों के प्रसंस्करण केन्द्र दुगली का भी भ्रमण

मृदा एवं जल संरक्षण पर राष्ट्रीय कार्यशाला

रायपुर, /वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वाधान में राजधानी रायपुर में 23 मई से मृदा एवं जल संरक्षण पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के उच्चाधिकारियों के दल ने स्थल भ्रमण कर जायजा लिया। इस दौरान दल द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा विकास योजना के तहत धमतरी वन मंडल के दक्षिण सिंगपुर परिक्षेत्र अंतर्गत पम्पार नाला के पुर्नोद्धार कार्य सहित भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का विस्तार से अवलोकन किया गया। दल ने लघु वनोपजों के प्रसंस्करण केन्द्र दुगली का भी भ्रमण कर वहां कार्यरत समूह की महिलाओं से चर्चा की।

दल में 17 विभिन्न राज्यों एवं 02 संघ शासित प्रदेश के विभागीय उच्चाधिकारी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वाधान में 23 से 25 मई तक रायपुर में वन क्षेत्र के अंदर बहने वाले नदी-नालों के जीर्णोद्धार हेतु मृदा एवं जल संरक्षण के उपाय तथा लघु वनोपजों के सतत प्रबंधन हेतु तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया।

भ्रमण के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ श्री व्ही. श्रीनिवास राव ने दल को बताया कि छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा जी.आई.एस. टूल्स और अन्य तकनीकों का प्रयोग करते हुये वन क्षेत्रों में नरवा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु नरवा का डी.पी.आर. तैयार कर विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिसका बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में नरवा विकास योजनांतर्गत वन क्षेत्रों में कराए जा रहे भू-जल संरक्षण के कार्य से अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इससे वनों में मिट्टी के कटाव में कमी हो रही है। साथ ही वन क्षेत्रों में भू-जल स्तर में वृद्धि होने से वनों के पुनरोत्पादन क्षमता में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है।

दल को बताया गया कि पम्पार नाला में भू-जल संवर्धन संबंधी निर्मित संरचनाओं में ब्रश वुड चेक डेम-44, लूज बोल्डर चेक डेम-68, ईजीपी-3, गेबियन संरचना-3, टी.एफ.एम.-188, सी.एस.बी.-24, डायवर्सन ड्रेन-1, एम.पी.टी.-2, पॉंड-2, परकोलेशन टैंक-1, एस.सी.टी., सी.सी.टी.-409, डाइक पडल्ड-2, वाट-35, ईसीबी- 26, एस.डी.-1 सहित कुल 809 संरचनाएं शामिल हैं। इस दौरान केन्द्रीय वन विभाग द्वारा देश के अन्य सभी राज्यों को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपनाई गई प्रणाली का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भ्रमण के दौरान नरवा विकास योजना अंतर्गत नालों में किये जा रहे उपचार एवं निर्मित संरचनाओं के बारे में चर्चा करते हुए विस्तृत जानकारी भ्रमण दल को दिया गया।

दल में 17 विभिन्न राज्यों एवं 02 संघ शासित प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) शामिल थे, इनमें श्री कैलाश चन्द्र मीणा राजस्थान, श्री बसता राजकुमार पंजाब, श्री पी. पी. सिंघ उत्तर प्रदेश, मनीबी मित्तल उत्तर प्रदेश, डॉ. सौरव घोष फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, श्री रमन कांत मिश्रा पंजाब, श्री जगदीश चंद्र हरियाणा श्री विवेक सक्सेना आईआरओ लखनऊ. श्री शैलेष टेंभुलकर महाराष्ट्र, श्री पंकज गर्ग महाराष्ट्र श्री अरविंद सिंघ बिहार, डॉ के. रविचन्द्रन आईआईएफएम भोपाल, श्री बी आनन्द बाबु एमएफपी फेडरेशन, श्री लोकेश जयसवाल तेलंगाना श्री महेन्द्र सिंघ धाकर मध्यप्रदेश, श्री सुधांशु गुप्ता तमिलनाडु डॉ योगेश के दुबे भोपाल, श्री महेश चंद गुप्ता राजस्थान श्री संतोष विजय शर्मा उत्तराखण्ड, श्रीमती समीता राजोरा मध्यप्रदेश, श्री एस.एस. रासैली उत्तराखण्ड थे।

इसी तरह दल में श्री अशोक सिन्हा आईआरओ भोपाल, श्री पी.सी. राय कर्नाटक, श्री अर्त त्राना मिश्रा आईआरओ भुवनेश्वर, श्री अनुराग प्रियदर्शी उत्तर प्रदेश, श्री प्रवीण कुमार राघव गोवा, श्री अमित गमावत गोवा, श्री विनोद कुमार काटुबोईना आध्रप्रदेश, श्री रामकृष्णा आंध्रप्रदेश, श्री एस माधव राव तेलंगाना, श्री अश्वनी कुमार कार ओडिशा, श्री प्रवीण यादव आ. एफ.ओ. चंडीगढ़, श्री हर्ष ठक्कर गुजरात, श्री प्रदीप मिश्रा ओडिशा, श्री चंद्रशेखरन बाला एन महाराष्ट्र ,श्री आरूल राजन चंडीगढ़, श्री महालिम यादव उत्तराखण्ड, अक्षय राठोण मध्यप्रदेश, श्री महेन्द्र सिंघ उइके मध्यप्रदेश, श्री विनीत कुमार आंध्रप्रदेश, श्री अरविंद यादव उत्तर प्रदेश, श्री संतोष तिवारी आईआरओ रांची शामिल थे।