भाजपा शासन काल में 36.52 करोड़ के धान गायब होने का खुलासा करने वाले आम आदमी पार्टी के प्रदेश आरटीआई सदस्य संजय शर्मा को 15 सौ रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश

रायपुर — 2011-12 में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 78 लाख 2 हजार 367 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी।
प्रदेश सरकार की 10 हजार 900 करोड़ की धान खरीदी योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था।
आर.टी.आई.कार्यकर्ता तथा आप पार्टी के नेता संजय कुमार शर्मा ने आज से 07 वर्ष पूर्व कलेक्टर के जनसूचना अधिकारी से धान खरीदी पश्चात शार्टेज धान की जानकारी मांगी थी।
कलेक्टर कार्यालय ने साफ इंकार किया कि जानकारी उनके कार्यालय में नहीं है।
जानकारी देने से इनकार करने पर पर प्रथम अपील की गई ।
अपीलीय अधिकारी ने सुनवाई कर तत्कालीन जनसूचना अधिकारी को एक सप्ताह में जानकारी देने का आदेश दिया था।
लेकिन जनसूचना अधिकारी ने जानकारी नहीं दी।
आर.टी.आई.कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग में अपील की।
सूचना आयोग की कार्यवाही से घबरा कर अन्ततः कलेक्टर कार्यालय को जानकारी देनी पड़ी।
आयोग ने सुनवाई में पाया कि
जनसूचना अधिकारी ने विलंब से जानकारी दी है।
आयोग ने 2015 में आर.टी.आई.कार्यकर्ता के 03 अलग-अलग प्रकरणों में कलेक्टर कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को 500-500 क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था।
तत्कालीन जनसूचना अधिकारी अपर कलेक्टर श्री शुकनाथ अहिरवार ने आयोग के आदेश को भी दरकिनार करते हुए आर.टी.आई.कार्यकर्ता को छत्तिपूर्ती की राशि नहीं दी।
आर.टी.आई.कार्यकर्ता ने पुनःआयोग में शिकायत दर्ज कराई कि जनसूचना अधिकारी श्री अहिरवार द्वारा आयोग के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।
राज्य सूचना आयोग ने 09 जुलाई 2019 को शिकायत प्रकरण की सुनवाई कर कलेक्टर कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को 03 अलग-अलग प्रकरणों में पुनःआर.टी.आई.कार्यकर्ता को 500-500 छत्तिपूर्ती आदेश दिया है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी गई इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में 07 वर्ष का समय लगा।
आप नेता संजय शर्मा का कहना है कि उनकी पार्टी जल्द ही भाजपा सरकार में हुए अनेक भभ्रष्टाचार के चौकाने वाले करेगी।
36.52 करोड़ के धान गायब करने वालों पर तत्कालीन भाजपा सरकार ने क्या कार्यवाही की,उन्हें क्या सजा दी इसका खुलासा होना अभी बाकी है।