मुख्यमंत्री ने खनिज न्यास मद के संबंध में नई नीति की घोषणा की
भाजपा के विधायक नारायण चंदेल ने प्रश्रकाल में उठाया मामला
रायपुर, 19 जुलाई — विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रश्रों के जवाब में जिला खनिज न्यास मद के खर्चे एवं प्रबंधन के लिए नयी नीति की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज संबंधित गांव के विकास कार्यों में इस मद को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में खनिज न्यास मद की राशि जिले स्तर पर खर्च होती थी अब इसका कार्य क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रखा गया है, ताकि वहां के प्रभावित व हितग्राहियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।
सदन में आज भाजपा के वरिष्ठ विधायक नारायण चंदेल ने प्रश्रकाल में मंत्री से जानना चाहा कि इस मद के तहत वर्ष मार्च 2017 से 2019 के बीच कितने कार्य स्वीकृत हुए है एवं इनमें कितने प्रारंभ हुए है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि उक्त प्रश्रावधि में 646 कार्य स्वीकृत हुए है इनमें से 52 कार्यों में निविदा हो गई है। इनमें 130 कार्य अलग-अलग कारणों से अप्रारंभ है। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर यह भी जानकारी दी कि न्यास मद खर्च करने के संदर्भ में पुरी जिम्मेदारी पहले जिला कलेक्टर की होती थी अब यह जिम्मेदारी एक समिति को दी गई है जिसमेें जिले के प्रभारी मंत्री सहित जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय विधायक एवं ग्राम पंचायतों के सदस्य भी होंगेे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह समिति खुद फैसला लेगी कि कौन-कौन से कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाएंगे। इससे विकास कार्य होने से संबंधित ग्रामीणों का जीवन स्तर भी तेजी से सुधरेगा और इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता भी आयेगी। साथ ही साथ गांव एवं क्षेत्र से जुड़े समस्याओं का बारिकी से निराकरण भी होगा। साथ प्रत्येक प्रभावित व हितग्राही सीधे इससे लाभांवित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि खनिज न्यास मद से प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत
अजीत जोगी ने की प्रशंसा:….
मुख्यमंत्री द्वारा डीएमएफ की राशि खर्च करने संबंधी नई नीति निर्धारण एवं दिशा-निर्देश की पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री को समिति में लिए जाने का निर्णय प्रशंसनीय है। श्री जोगी ने खनिज न्यास मद से समिति द्वारा क्षेत्र मेें खर्च की जानी वाली 50 प्रतिशत राशि को बढ़ाने की मांग की। साथ ही खनिज न्याय मद विकास कार्य जो जिले स्तर पर होता था उसे लोकसभा क्षेत्र तक विस्तारित करने के लिए सुझाव दिए।
