घर बनाने और खरीदने के लिए मिलेगा सस्ता कर्ज , सरकारी कर्मचारियों को तोहफा
सरकारी कर्मचारियों के घर के सपने को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा एलान किया है जिसका फायदा हाउसिंग सेक्टर को मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों को घर बनाने या फ्लैट खरीदने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस लेने पर ब्याज दर घटाने का फ़ैसला किया है। सरकारी कर्मचारियों को घर बनाने या खरीदने के ब्याज दर को 10 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज के साथ लिंक करने का ऐलान किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस ऐलान के बाद उन सरकारी कर्मचारियों के लिए एडवांस के तौर पर कर्ज लेना सस्ता हो गया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिल सकेगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि, ‘हाउसिंग डिमांड में सरकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है। इस कदम के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के लिए खुद का घर बनाना सस्ता हो सकेगा। ‘ आरबीआई के मुताबिक मौजूदा समय में 10 साल के सरकारी बांड पर 6.64% ब्याज मिलता है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। 45 लाख कीमत के घरों को अफोर्डेबल स्कीम में डालने का फायदा मिला है। सरकार ऐसे घरों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अफोर्डेबेल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ईसीबी गाइडलाइंस में कई सुधार करेगी।
क्या है हाउस बिल्डिंग एडवांस?
हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी जमीन पर घर बनाने या फ्लैट खरीदने के लिए मिलता है। सरकारी कर्मचारी होमलोन चुकाने के लिए भी ये हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं।
