रायपुर —  प्रदेश में राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब एक आयोग का गठन किया गया है। आयोग के अध्यक्ष के तौर पर बिलासपुर के जिला एवं सेशन न्यायालय से सेवानिवृत्त जज छबिलाल पटेल को नियुक्त किया है यह आयोग प्रदेश की जनसंख्या में पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर उनका मात्रात्मक डाटा इकट्ठा करेगा। इस आयोग का कार्यकाल 6 महीने का रहेगा, जो कि कार्य संपादित कर कार्यकाल के भीतर प्रतिवेदन सरकार को सौंपेगा।

बता दें कि राज्य में सरकार ने कुछ दिनों पहले ही ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है, इसके बाद से प्रदेश में इसे लेकर विरोध तेज हो गया है। सरकार के इस कदम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है।