केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख 70 हजार करोड़ के इस राहत पैकेज में गरीबों के लिए धन्न और अन्न योजना का एलान…. और भी इस पैकेज में किसको क्या मिला पढ़िये पूरी खबर।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों को कैश ट्रांसफर किए जाएंगे।

इसके अलावा कोरोना वायरस से लड़ने वालों के लिए 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर देने की घोषणा की। इस योजना से 20 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

वित्त मंत्री ने साथ ही बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा। इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी को मिलेगा। इसके अलावा 1 किलो दाल का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया- अप्रैल के पहले हफ्ते में किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपये की किश्त डाल दी जाएगी। इसका फायदा 8.69 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा।

मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर 180 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है. इसका फायदा पांच करोड़ परिवारों को फायदा होगा।

निर्मला सीतारमण ने बताया कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये अगले तीन महीने के लिए है। इसे दो किस्त में दिया जाएगा. इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। इस पहल का फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा।

वहीं करीब 20 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले तीन महीने तक 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को तीन महीने तक फ्री सिलिंडर मिलेगा ।

वित्त मंत्री ने बताया- महिला जनधन खाता धारकों को अगले तीन महीने तक 500 रुपये दिए जाएंगे। इससे 20 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा।

यह पैसा भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत दिया जाएगा. अनुराग ठाकुर ने कहा- सरकार कठिन वक्त में मातृ शक्ति के साथ है।

पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलता है, दीन दयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत इन्हें जमानत फ्री लोन दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा. इससे 63 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।

स्वयं सहायता समूह के लिए भी एलान किया गया. वित्त मंत्री ने कहा- 63 लाख स्वयं सहायता समूह जो इस देश में काम कर रहे हैं, सात करोड़ परिवारों के 35 करोड़ लोग जुड़े हैं. स्वयं सहायता समूह को 10 लाख रुपये मिलता था बिना गारंटी के उसे बढ़ाकर बीस लाख किया जा रहा है ।

वित्त मंत्री ने साथ ही बताया कि हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जिला मिनरल फंड का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग गतिविधि, कोरोना के बारे में जागरूकता अन्य कार्यों में करें ।

निर्माण वर्कर्स के लिए उनके वेलफेयर फंड में 31 हजार करोड़ है और 3.5 करोड मजदूर हैं केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि उन्हें किसी आपदा की स्थिति में मदद करें, अभी कोरोना लॉकडाउन में ऐसे हालात हैं, इस धन का इस्तेमाल कर हम चाहते हैं राज्य सरकारें उन्हें फायदा पहुंचाएं ।

पीएफ स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस 75 फीसदी जमा रकम या तीन महीने के वेतन केे निकालने की सुविधा दी जाएगी. 100 तक कर्मचारियों वाले संगठन जिनके 90 फीसदी का हिस्सा 15 हजार से कम वेतन वाले हों. 80 लाख कर्मचारियों को और 4 लाख प्रतिष्ठानों को फायदा मिलेगा।