कोरोना से जंग, मोदी सरकार द्वारा राज्यों के लिए 15 हजार करोड़ का पैकेज ।
नई दिल्ली — केंद्र की मोदी सरकार ने आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद तथा निगरानी गतिविधियों को मजबूत करने में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की मदद के लिए कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी के तहत 15 हजार करोड़ का पैकेज मंजूर किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और आयुक्तों (स्वास्थ्य) को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र द्वारा शत-प्रतिशत वित्तीय मदद वाला आर्थिक पैकेज जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक तीन चरणों में लागू किया जाएगा। आरंभ में 7774 करोड़ रुपए का उपयोग होगा, जबकि शेष रकम 7226 करोड़ रुपए का इस्तेमाल साल 2024 तक समय-समय पर किया जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जून 2020 तक के पहले चरण के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राशि जारी कर रहा है। पहले चरण में जिन गतिविधियों को लागू किया जाएगा, उनमें कोविड-19 के लिहाज से विशेष अस्पतालों, आईसोलेशन ब्लॉक, वेंटिलेटर युक्त आईसीयू के विकास के लिए, प्रयोगशालाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती आदि के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता देना शामिल है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्र द्वारा प्रदान किए जा रहे संसाधनों के अतिरिक्त निजी सुरक्षा उपकरणों, एन-95 मास्क और वेंटिलेटरों की खरीद में इस धन का इस्तेमाल करने को कहा गया है। पहले चरण में परियोजना को जनवरी 2020 से जून 2020 तक, दूसरे चरण में जुलाई से मार्च 2021 तक और अंतिम चरण में अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक लागू किया जाएगा।
