धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि का भुगतान फिर क़िश्तों में किया जाना किसानों के साथ घोर अन्याय : भाजपा
कोरोना काल के इस कठिन दौर में भी किसानों को उनके अपने ही पैसों का टुकड़ों में भुगतान करके सरकार किसानों के स्वाभिमान को ठेस पहुँचा रही है
किश्त के नाम पर किसानों को छला जा रहाःकौशिक
रायपुर — भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि का भुगतान राजीव किसान न्याय योजना के नाम पर फिर क़िश्तों में दिये जाने के पर कड़ा एतराज़ जताया है। श्री कौशिक ने कहा कि किसानों को पहली किश्त दिए जाने की यह घोषणा इस भयावह कोरोना काल में किसानों के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि इस सबसे अधिक कठिन दौर में भी किसानों को उनके अपने ही किश्तों में भुगतान करके सरकार न केवल किसानों के पुरुषार्थ और स्वाभिमान को ठेस पंहुचा रही है।
नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि न्याय योजना के नाम पर किसानों के साथ फिर से धोखा हुआ है। सत्ता प्राप्ति से पूर्व कांग्रेस ने कहा था कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल हिसाब से किसानों को उनकी धान की उपज का भुगतान किया जाएगा लेकिन जब सत्ता प्राप्ति हुई तो किसानों को उतनी राशि को भुगतान ही नहीं हुआ है, जो किसानों के साथ छलावा है। श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार की उपसमिति प्रथम क़िश्त देने की बात कह रही है, यह किसानों के साथ पूरी तरह से धोखा है। कोरोना संक्रमण के इस पीड़ाकाल में किसानों को बुनियादी ज़रूरतों के लिए पैसे की ज़रूरत है। अत: किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा एकमुश्त राशि दी जानी चाहिये ताकि किसानों की मदद हो सके। श्री कौशिक ने कहा कि आज किसान कोरोना काल की दूसरी भयावह लहर के दौर में अपने सबसे कठिनतम दिन गुजार रहा है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपने ‘दिल्ली-दरबार’ के ‘परिवार’ की भक्ति-वंदना नहीं छूट रही है, यह प्रदेश के किसानों के लिए सबसे दु:खद स्थिति है। श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश के किसानों को तो अपनी मेहनत की राशि की पहली क़िश्त पाने के लिए भी अभी और 15 दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि प्रदेश सरकार को ‘परिवार-भक्ति’ छोड़कर किसानों के प्रति संवेदनशील से कार्य करना चाहिये। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के नाम पर न्याय योजना घोषित कर प्रदेश सरकार किसानों के पैसों का अलग- अलग किश्तों में भुगतान कर अन्याय कर रही है। समय आने पर किसान कांग्रेस और उसकी सरकार को इसका क़रारा ज़वाब देंगे।
