छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया , मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौपा ज्ञापन

रायपुर — छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों ने अपनी मांगों पर आज 10 जुलाई 2019 को राजधानी रायपुर में एक दिवसीय प्रांतव्यापी धरना आंदोलन किया उसके पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
इस ज्ञापन में पेंशनरों ने 11 सूत्रीय मांग रखी है।
राज्य पुनर्गठन की अधिनियम की धारा 49 को हटाकर पेंशनरों के आर्थिक स्वतत्वों का बंटवारा किया जाए ।
स्टेट बैंक द्वारा कुप्रबंधन के कारण लंबीत छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा मार्च 2019 एवं अप्रैल 2019 को जारी महंगाई राहत 4% का भुगतान राज्य के पेंशनरों को तत्काल किया जाए । और स्थाई समाधान हेतु भारतीय स्टेट बैंक के भोपाल स्थित सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल (सीपीपीसी) की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में करने की कार्रवाई की जाए ।
1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों को सातवें वेतनमान का 27 माह का एवं छठवें वेतनमान का लंबित 32 माह का एरियर्स देने का मांग की है।
केंद्र द्वारा 1 जनवरी 2019 से दिए गए 3% महंगाई राहत राशि का आदेश जारी किया जाए । केंद्र के समान ₹1000 मेडिकल भत्ता दिया जाए। सभी जिलों में पेंशनरों के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु शिविर लगाने की कार्रवाई की जाए। राज्यस्तरीय पेंशन कल्याण मंडल का पुनर्गठन करने की कार्रवाई कर नियमित बैठक आयोजित किया जाए। पेंशनर कल्याण निधि नियम 1997 में संशोधन कर देय राशि में वृद्धि किया जाए । रिटायरमेंट पर 300 दिन का अवकाश नगदीकरण करने के स्पष्ट आदेश जारी किया जाए।
इस तरह से अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया ।