छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दे ….

रायपुर — छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा है कि सरकार हमारे  प्रति जो आश्वासन दिए थे उसे पूरा करे । प्रदेश के कर्मचारी एवं मान्यता प्राप्त  कर्मचारी संगठनों  की  ज्वलंत एवं आवश्यक समस्याओं के निराकरण  हेतु शासन हमारे तरफ ध्यान नही से रहे है ।
छत्तीसगढ़ राज्य के 27 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की मान्यता हेतु प्रतिवर्ष नवीनीकरण जैसे प्रक्रिया अपनाई जाती है , जो कि उचित नही है । रजिस्ट्रार कार्यालय में जो आवश्यक जानकारी वर्ष में एक बार देना होता है , जिसे नियमानुसार संगठन देते है । लेकिन मान्यता को रोकना उचित नही है । किसी भी प्रदेश में इस तरह का कोई नियम नही है ।
पूर्व शासन काल मे ऐसी अघोषित प्रथा बनाकर कर्मचारी संगठनों को  अपमानित किया है । किसी भी संगठन को जांच के उपरांत ही मान्यता एक बार दी जाती है , बार बार या प्रतिवर्ष नही ।
चार स्तरीय क्रमोन्नति वेतनमान हेतु आदेश जारी करवाने हेतु निर्देश दिया जाय ।
महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आंगन बाड़ी कार्यकर्ता  का मानदेय 10 हजार प्रतिमाह हो ।
नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत नगर निगमो में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाए ।
कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र 2018 में नियमितीकरण के उपरांत शेष बचे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु वादा किया गया था। अतः वायदे के अनुसार प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत  दैनिक वेतनभोगी को नियमित किया जाय ।
इसी तरह से शिक्षा औऱ सवास्थ्य  विभाग की भी मांगे है जिसे पूरा करने के लिए सरकार से उम्मीद कर अपने ज्वलंत मुद्दों को लेकर गुहार लगाई है ।