बिग ब्रेकिंग : वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने हेतु प्रधान मुख्य वन सरंक्षक एवं बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने दिया आश्वासन ।
रायपुर — छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के प्रान्ताध्यक्ष कमलनारायण साहु, प्रदेश महामंत्री रामकुमार सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद वर्मा एवं प्रदेश सलाहकार तुलसी डोंगरे ने मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी से मुलाकात कर नियमितीकरण करने हेतु ज्ञापन सौपा। ज्ञापन पर चर्चा परिचर्चा हुई और पदाधिकारीयों द्वारा वन विभाग में 5000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एवं अन्य विभागों से 10,000 दैनिक वेतनभोगी कुल 15,000 दैनिक वेतनभोगी /वाहन चालक/कम्प्युटर आपरेटर/दैनिक श्रमिकों को नियमितीकरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार द्वारा सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है! संघ के पदाधिकारियों ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी जी से भी प्रदेश मुलाकात की। साथ ही उनसे नियमितीकरण किये जाने के संबंध में सार्थक चर्चा परिचर्चा किया गया। जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के द्वारा हर स्थिति में दैनिक वेतनभोगी /वाहन चालक लोगों के सहयोग करने का आश्वासन दिया गया। प्रदेश पदाधिकारी के प्रतिनिधी मंडल ने वृत्त स्तर से वरियता सूची बनाने हेतु निवेदन किया जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक जी के द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षक को एक माह के अंदर वरियता सूची जारी करने हेतु लेख करने हेतु आश्वासन दिया। खैरागढ़ वन मंडल में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियो के साथ हो रहे अन्याय की बात भी रखी गई। खैरागढ़ वन मंडल में दैनिक वेतनभोगीयों को 07-08 से वेतन भुगतान नही किया गया है, वरिष्ठ दैनिक वेतनभोगीयों को कार्य से पृथक किया जा रहा है, जिसपर वन बल प्रमुख ने कहा कि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि किसी की छटनी नही किया जाना है और रही बात वरिष्ठ दैनिक वेतनभोगी को पृथक करना तो यह तो सरासर अन्याय है हम ऐसा नही होने देंगें । शासन नियमितीकरण करेगा इसमें कोई संश नही है बस थोड़ा विलंब हो रहा है, धैर्यता बनाये रखने व संगठन को मजबुत बनाये रखने को कहा गया। सरकार का नीति साफ है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण हर हाल में होकर रहेगा यह आश्वासन दिया गया। प्रदेश पदाधिकारीयों ने दीपावली के पहले वेतन भुगतान करने हेतु निवेदन किया जिस पर जल्द से जल्द वेतन भुगतान करने हेतु भी प्रधान मुख्य वन सरंक्षक ने आश्वासन दिया है।
